सांसद डांगी के अतारांकित सवाल: सांसद नीरज डांगी ने हवाई अड्डों के निजीकरण का मामला राज्यसभा में उठाया

नई​ दिल्ली। 

राज्यसभा में बुधवार को राजस्थान से सांसद नीरज डांगी ने हवाई अड्डों के निजीकरण के साथ किराए में बढोतरी का सवाल उठाया। सांसद डांगी ने जहां केंद्रीय विमानन मंत्री हवाई अड्डों की भूमि के स्वामित्व को लेकर राज्य सरकारों से चल रहे विवादों के साथ पत्रकारों पर दर्ज मुकदमों को लेकर भी सवाल पूछे। कांग्रेस जिला प्रवक्ता हर्षुल अग्रवाल ने बताया कि राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने केन्द्र सरकार के अधीन संचालित हवाई सेवाओं को लेकर केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री एवं पत्रकारों के अधिकारों आदि को लेकर गृहमंत्री पर सवाल दागे। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने राज्यसभा सत्र के दौरान अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप एस पुरी  से पूछा कि मंत्रालय द्वारा हवाई अड्डों का निजीकरण किए जाने से पहले भूमि स्वामित्व को लेकर राज्य सरकारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये जाने थे, लेकिन केन्द्र सरकार ने आनन फानन में अपने कॉर्पोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के चलते राजकीय संसाधन बेचने का काम जल्दबाजी में किया गया। अगर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस संबंध में लिए गए हो तो सदन में जानकारी उपलब्ध करवाए। 
संघीय ढांचे में की छेडछाड 

डांगी ने कहा कि राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले हवाई अड्डों को उनकी अनुमति के बिना केन्द्र सरकार द्वारा निजी हाथों में देते हुए संघीय ढांचे के साथ छेडछाड की है। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा हवाई अड्डों के निजीकरण किए जाने की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति / जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में क्या कदम उठाया गया है इसकी जानकारी तक मांगी है।

कोरोनाकाल में आय में नहीं, किराए में हुई बढोतरी
राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने हवाई यात्रा के किरायों में की गई बढोतरी को लेकर भी केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री से सवाल पूछे। 
डांगी ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा हवाई यात्रा के किरायों में 30 प्रतिशत किरायों की बढोतरी की है। केन्द्र सरकार को यह ज्ञात होना चाहिए कि वैश्विक महामारी में प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई है एैसे में लोगों पर किरायों में बढोतरी करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम किया है। 

पत्रकारों के खिलाफ मुकदमों में सरकार का क्या है रूख 
सांसद डांगी ने पत्रकारों के विरूद्ध हुए मुकदमों को लेकर भी केन्द्रीय गृह मंत्री से सवाल पूछे। डांगी ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता, महामारी अधिनियम 1897 और विधिविरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के उपबन्धों के तहत गिरफ्तार किए गए पत्रकारों की वर्ष वार संख्या स्पष्ट करें व पत्रकारों के विरूद्ध दर्ज किए गए मुकदमों में से कितने मुकदमें संचालित है व कितने पत्रकारों को दोषी करार किया गया है उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। अग्रवाल ने बताया कि राज्यसभा सांसद नीरज डांगी आमजनता को राहत दिलाने व केन्द्र सरकार द्वारा तानाशाहीपूर्ण शासन के विरूद्ध लगातार प्रयासरत है।

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