जयपुर राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग की बैठक: गहलोत सरकार ने राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने सपंर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने के दिए निर्देश

जन अभाव अभियोग निराकरण राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र तथा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए।

गहलोत सरकार ने राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने सपंर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने के दिए निर्देश


जयपुर।
जन अभाव अभियोग निराकरण राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र तथा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। 
उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर द्वारा क्षेत्र में नियमित जनसुनवाई तथा रात्रि चौपाल भी सुनिश्चित की जाए जिससे आमजन को समय पर सुशासन मिलें एवं मौके पर ही उनके प्रकरणों का निस्तारण कर राहत दी जा सकें।
डॉ. गर्ग मंगलवार को सचिवालय में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जयपुर संभाग के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर अपने क्षेत्र में निश्चित दिन तथा निश्चित समय पर जनसुनवाई करें। इससे आमजन को कलेक्टर से मिलने का समय पता हो। इसके साथ ही अपनी जनसुनवाई का दिन व समय को क्षेत्रीय समाचार पत्र में प्रसारित भी करवाएं।


उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अगर किसी कारणवश बीमार व्यक्ति का योजना के तहत पंजीकरण नहीं हो पाया तो कलेक्टर पहले उस व्यक्ति का इलाज मुख्यमंत्री सहायता कोष से करवा दें तथा बाद में उसका पंजीकरण करवाएं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर पात्र आवेदनों का सत्यापन करने के लिए जिला कलेक्टर किसी अधिकारी को नियोजित करें।
इससे आमजन को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो और पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल के 181 के नंबर पर भी प्रकरणों का वर्गीकरण गलत  चिन्हिकरण हो जाता है।
इस संबंध में पोर्टल के कॉल सेंटर पर नियुक्त युवक- युवतियों को प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। बैठक में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पारासर ने कहा कि जिला कलक्टर ब्लॉक स्तर पर हो रही जनसुनवाई की लगातार मॉनीटरिंग करते रहें। 
उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर संपर्क पोर्टल पर प्रकरणों के निस्तारण के लिए माइक्रो लेवल पर मॉनीटरिंग करें तथा प्रकरणों का समयबद्व निस्तारण सुनिश्चित करें। 
उन्होंने कहा कि ग्रास रुट स्तर पर ही प्रकरणों का निस्तारण हो जाएगा तो ऊपरी स्तर तक प्रकरण भी कम आएंगे। इस अवसर पर जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव अश्विनी भगत ने कहा कि जिला कलेक्टर मुख्यालय को प्रति माह भेजने वाली अपने जिले की प्रगति रिपोर्ट में संपर्क पोर्टल से संबंधित समस्याएं तथा सुझाव भेजें जिससे पोर्टल को और बेहतरीन बनाया जा सके।
बैठक में जयपुर के संभागीय आयुक्त दिनेश यादव के अतिरिक्त, जयपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू तथा अलवर जिलों के जिला कलेक्टरों ने वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से अपने- अपने जिले में संपर्क पोर्टल के प्रकरणों की स्थिति तथा प्रकरणों के वर्गीकरण की विस्तार से जानकारी दी।

Must Read: जैसलमेर के गांवों में जनता के बीच पहुंचे अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मोहम्मद

पढें राजनीति खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News) के लिए डाउनलोड करें First Bharat App.

  • Follow us on :