Rajasthan Jal Jeevan Mission में अनुदान: Jal Jeevan Mission के तहत केंद्र ने राजस्थान को 2,345 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान किया आवंटित

राजस्थान में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने राज्य को 2,345 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान दिया है। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को लेकर राज्य को 2021-22 के लिए 10,180.50 करोड़ रुपए का केंद्रीय कोष आवंटित किया गया।

Jal Jeevan Mission के तहत केंद्र ने  राजस्थान को 2,345 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान किया आवंटित

नई दिल्ली, एजेंसी। Jal Jeevan Mission

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में केंद्र सरकार देश भर के हर ग्रामीण क्षेत्र के घर में नल के पानी का कनेक्‍शन देने की व्‍यवस्‍था कर रही है। 
केंद्र सरकार की यह सर्वोच्‍च प्राथमिकता है। इसके चलते  अगस्‍त 2019 से राज्‍यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन शुरू किया गया।
राजस्थान में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने राज्य को 2,345 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान दिया है। 
जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को लेकर राज्य को 2021-22 के लिए 10,180.50 करोड़ रुपए का केंद्रीय कोष आवंटित किया गया।
यह राशि 2020-21 के दौरान दिए गए फंड का लगभग चार गुना ज्यादा है। 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से पानी की आपूर्ति
सरकार की योजना है कि 2024 तक राज्य के हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान किया जाए। 
अब तक राज्य के 101.32 लाख ग्रामीण परिवारों में से 21.71 लाख (21.4%) घरों में नल के पानी का कनेक्शन है। 
2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के बाद से अब तक लगभग 9.97 लाख घरों को नल का पानी उपलब्ध कराया जा चुका है।


राज्य के समक्ष 2024 तक बाकी 80 लाख घरों में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने का एक बड़ा लक्ष्य है। 
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत 2021-22 के लिए राजस्थान राज्य के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाकर 10,180.50 करोड़ रुपये कर दिया है। 
शेखावत ने केंद्रीय निधि आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना की वृद्धि करते हुए 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्य को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।

विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों पर नल से जल

Jal Jeevan Mission

सरकार का प्रयास है कि सभी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल, मध्यान्ह भोजन पकाने, हाथ धोने व शौचालयों में उपयोग के लिए नल के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाए। 
अब तक राजस्थान के 57,285 स्कूलों (66.44%) और 28,186 (53%) आंगनबाड़ी केंद्रों में नल के पानी की आपूर्ति की गई है। 
राज्य जल्द से जल्द इन संस्थानों में पाइप से जलापूर्ति की व्यवस्था करें।
अगस्त 2019 में मिशन की शुरुआत के समय में देश के कुल 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ (17%) घरों में नल के पानी की आपूर्ति थी। 
कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की चुनौतियों के बावजूद 5.39 करोड़ (28%) से अधिक परिवारों को मिशन की शुरुआत के बाद से नल के पानी की आपूर्ति प्रदान की गई है। 
वर्तमान में 8.63 करोड़ (45%) ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल के माध्यम से पीने योग्य पानी मिलता है। 
गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव कि साथ ही पुडुचेरी में हर ग्रामीण परिवार को उनके घरों में नल का पानी मिल रहा है। 

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