PM मोदी की केन्या के पूर्व PM से मुलाकात: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला अमोलो ओडिंगा से मुलाकात, दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर हुई चर्चा

नई दिल्ली, एजेंसी। 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री  रैला अमोलो ओडिंगा से मुलाकात की। ओडिंगा इस समय भारत में निजी यात्रा पर हैं। दोनों नेताओं के दशकों पुराने मैत्रीपूर्ण व्यक्तिगत संबंध हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिंगा से लगभग साढ़े तीन वर्षों के बाद मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। 
प्रधानमंत्री ने 2008 से ओडिंगा के साथ भारत और केन्या, दोनों देशों में हुई कई बातचीत के साथ-साथ 2009 और 2012 में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के लिए उनके समर्थन को याद किया।
दोनों राजनेताओं ने आपसी हित के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत-केन्या संबंधों को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिंगा को उनके अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं। 

इधर पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को जारी रखने की मंजूरी 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की वृहद् (अम्ब्रेला) योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। 
इस अनुमोदन से 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और कामकाज में सुधार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल को जारी रखने की मंजूरी मिली है। 
26,275 करोड़ रुपए के कुल केंद्रीय वित्तीय परिव्यय के साथ इस योजना में सभी प्रासंगिक उप-योजनाएं शामिल हैं, जो आधुनिकीकरण और सुधार में योगदान करती हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएं 
:— योजना के तहत  आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पुलिस द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता और देश में एक मजबूत फोरेंसिक व्यवस्था विकसित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के प्रावधान किये गए हैं।
:— राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए केंद्रीय परिव्यय के रूप में 4,846 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

:— संसाधनों के आधुनिकीकरण के माध्यम से विज्ञान-आधारित और समय पर जांच में सहायता के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं का विकास करना, जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित हों। फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए 2,080.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय योजना को मंजूरी दी गई है।

:— केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 18,839 करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय निर्धारित किया गया है।
:— भारतीय रिजर्व बटालियनों/विशेष भारतीय रिजर्व बटालियनों की स्थापना के लिए 350 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है।
:—50 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना,'मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता' को जारी रखा गया है।

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