Jal Jeevan Mission की समीक्षा बैठक: जल जीवन मिशन योजना के तहत 'विलेज एक्शन प्लान' में सिरोही के कलेक्टर व एसई को 'एप्रिशिएशन लेटर'
सिरोही जिले में अधिकांश गांवों के विलेज एक्शन प्लान का कार्य पूरा करने पर जिला कलेक्टर एवं विभाग के जिला अधिकारी को भी ‘एप्रिशिएशन लेटर‘ देने के निर्देश दिए। जालौर जिले में कार्यादेश जारी करने का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने पर वहां के अधीक्षण अभियंता को ‘प्रशंसा पत्र‘ दिया जाएगा।
![जल जीवन मिशन योजना के तहत 'विलेज एक्शन प्लान' में सिरोही के कलेक्टर व एसई को 'एप्रिशिएशन लेटर'](https://firstbharat.in/uploads/images/2021/08/image_750x_6110fa533e81e.jpg)
जयपुर।
जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत(Additional chief secretary of water supply department Sudhansh Pant) ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होेंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जेजेएम के कार्यो में गति लाने के लिए योजनाओं की स्वीकृति से लेकर तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने तथा मौके पर कार्य आरम्भ कर लक्ष्य के अनुरूप 'हर घर नल कनेक्शन' देने में लगने वाले समय का बारीकी से विश्लेषण किया जाए। सभी स्तरों पर इसी प्रकार टाइम एनालिसिस करते हुए एक-एक दिन का समय बचाने की रणनीति के साथ कार्य करते हुए परियोजनाओं में 'हर घर नल कनेक्शन'(Har Ghar Nal Connection') जारी करने के कार्यो को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने रेग्यूलर एवं मेजर प्रोजेक्ट्स के तहत स्वीकृत ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं तकनीकी स्वीकृतियां जारी करने के बाद टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार कर निविदाएं आमंत्रित करने, इसके बाद वर्क ऑर्डर जारी करने और मौके पर 'हर घर नल कनेक्शन' का कार्य आरम्भ करने के आधार पर कार्यो की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जेजेएम की प्रगति के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए अलग-अलग घटकों में राज्य स्तर पर सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशंसा पत्र (लेटर ऑफ एप्रिशिएशन) देने तथा कम प्रगति वाले रीजन, जिले एवं प्रोजेक्ट्स के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। नागौर प्रोजेक्ट के तहत तकनीकी स्वीकृतियां जारी होने के साथ ही टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करने में तत्परता से कार्यवाही तथा चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम दो तिमाही में 'हर घर नल कनेक्शन' के लक्ष्यों में पूरे प्रदेश में सर्वाधिक प्रगति की सराहना करते हुए मुख्य अभियंता को 'प्रशंसा पत्र' जारी करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार मेजर प्रोजेक्ट्स के तहत तकनीकी औपचारिकताओं को पूरा करने में अत्यधिक देरी पर जोधपुर प्रोजेक्ट के मुख्य अभियंता तथा कोटा प्रोजेक्ट के अतिरिक्त मुख्य अभियंता के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कार्यादेश जारी करने में विलम्ब पर कुछ अधीक्षण अभियंताओं (एसई) को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
विलेज एक्शन प्लान' में सिरोही के कलेक्टर व एसई को 'एप्रिशिएशन लेटर'
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जेजेएम की सपोर्ट गतिविधियों के तहत सिरोही(Sirohi) जिले में अधिकांश गांवों के विलेज एक्शन प्लान का कार्य पूरा करने पर जिला कलेक्टर एवं विभाग के जिला अधिकारी को भी ‘एप्रिशिएशन लेटर‘ देने के निर्देश दिए। प्रदेश में स्कूलों को नल कनेक्शन से जोड़ने में चुरू, श्रीगंगानगर एवं झुंझुनूं तथा आंगनाबाड़ी केन्द्रों में नल कनेक्शन में श्रीगंगानगर एवं झुंझुनूं जिलों में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए भी सम्बंधित अधीक्षण अभियंताओं को ‘प्रशंसा पत्र‘ जारी करने को कहा।
जालोर के अधीक्षण अभियंता को प्रशंसा पत्र
पंत ने तकनीकी स्वीकृतियां और निविदाएं जारी करने के मामले में अच्छे कार्य के लिए जालौर, चुरू, नागौर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और जैसलमेर के अधीक्षण अभियंताओं को ‘प्रशंसा पत्र‘ देने के निर्देश दिए। जालौर जिले में कार्यादेश जारी करने का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने पर वहां के अधीक्षण अभियंता को ‘प्रशंसा पत्र‘ दिया जाएगा। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में रेग्यूलर विंग के तहत 9850 गांवों की तकनीकी स्वीकृतियां तथा 9212 गांवों की निविदाएं जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही 2384 गांवों में 7 लाख 60 हजार 540 ‘हर घर नल कनेक्शन‘ के कार्यादेश जारी कर दिए गए है, इनमें से 5 लाख 37 हजार 45 ‘हर घर नल कनेक्शन‘ का कार्य वर्तमान में मौके पर जारी है। इसी प्रकार मेजर प्रोजेक्ट्स के तहत 4142 गांवों की तकनीकी स्वीकृतियां और 3404 गांवों की निविदाएं जारी की जा चुकी है। वर्तमान में 542 गांवों में एक लाख 12 हजार 834 ‘हर घर नल कनेक्शन‘ देने का कार्य मौके पर चल रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के करीब 49 हजार स्कूलों एवं 21 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों को नल कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जेजेएम की सपोर्ट गतिविधियों में प्रदेश के 43 हजार 323 गांवों में से 42 हजार 800 से अधिक गांवों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन करते हुए 99 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी है।
Must Read: अब प्रदेश में दुपहिया वाहन खरीदारों को वाहन क्रय करने के साथ मिलेगा निःशुल्क हेलमेट
पढें लाइफ स्टाइल खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News) के लिए डाउनलोड करें First Bharat App.