मनोरंजन मनरेगा में उपस्थिति सिस्टम रिपोर्ट कार्ड: सिरोही, पाली, जोधपुर सहित प्रदेश के 16 जिलों की मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम पर श्रमिकों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम, मंत्री ने जताई नाराजगी
नरेगा योजना के तहत सभी श्रमिकों की मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम पर ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज की जा रही है, लेकिन 16 जिलों में उपस्थिति अभी भी 50 प्रतिशत से कम हो रही है। सिस्टम पर सिरोही, पाली, जोधपुर, करौली, प्रतापगढ़, अजमेर, चूरू, चित्तौडगढ़, दौसा, डूंगरपूर, बारां, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़ , बूंदी, कोटा एवं उदयपुर की प्रगति कम है
जयपुर।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीना ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सभी श्रमिकों की मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम पर ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज की जा रही है, लेकिन 16 जिलों में इस सिस्टम पर उपस्थिति अभी भी 50 प्रतिशत से कम हो रही है।
मंत्री ने इन जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विकास अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने एवं योजना के तहत जारी जॉब कार्ड के अपडेशन के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए है।
मंत्री मीना मंगलवार को यहां इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों को निर्देश प्रदान कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम पर सिरोही, पाली, जोधपुर, करौली, प्रतापगढ़, अजमेर, चूरू, चित्तौडगढ़, दौसा, डूंगरपूर, बारां, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, कोटा एवं उदयपुर जिलों की प्रगति 50 प्रतिशत से कम है, जो ठीक नहीं है।
उन्होंने मनरेगा योजना के तहत् करवाए जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए राज्य स्तर पर एक सेल का गठन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।
उन्होेंने कहा कि अभी तक किसी कारणवश लम्बित रिजेक्ट ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए भी भारत सरकार से पत्राचार किया जाए। इसके साथ ही श्रमिकों की मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम पर ऑनलाईन उपस्थिति के बारे में प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।
ई -पंचायत पोर्टल करें शीघ्र तैयार
मीना ने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की शिकायतों को दर्ज करने एवं निस्तारण के लिए अलग से ई-पंचायत पोर्टल तैयार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करें।
उन्होंने कहा जिलों में विभाग से संबंधित समाचार-पत्रों में प्रकाशित नकारात्मक खबरों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए इन खबरों का समय पर निस्तारण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
ग्रामीण विकास मंत्री ने विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत् कराये जान वाले विकास कायोर्ं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पंचायत समिति स्तर पर भी टैस्टिंग लैब शुरू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत व्यक्तिगत लाभ के कार्य एवं समूहवार श्रमिक नियोजन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की शासन सचिव अपर्णा अरोरा, ग्रामीण विकास शासन सचिव डॉ. के.के.पाठक एवं आयुक्त ई.जी.एस. आशीष गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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