Azam Khan Bail: जमानत मिलते ही आजम खान पर फिर लगा केस, अखिलेश ने तोड़ी चुप्पी! कहा- सरकार नहीं करना चाहती जेल से बाहर

अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। लंबे समय से जेल की सलाखों से बाहर आने को बेताब रहे खान को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद फिलहाल रिहा नहीं किया गया है, बल्कि उनके खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज हो गया है।

जमानत मिलते ही आजम खान पर फिर लगा केस, अखिलेश ने तोड़ी चुप्पी! कहा- सरकार नहीं करना चाहती जेल से बाहर

लखनऊ | अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। लंबे समय से जेल की सलाखों से बाहर आने को बेताब रहे खान को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद फिलहाल रिहा नहीं किया गया है, बल्कि उनके खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज हो गया है। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि, सरकार की लगातार कोशिश रही है कि उन पर इतना दबाव हो कि वे जेल से बाहर ही नहीं निकल पाएं। हमें उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा।

अखिलेश बोले- बहुत जल्द बाहर आएंगे आजम खान
कई जतन के बाद भी जेल से बाहर नहीं आने के बाद अब जाकर उनकी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए उम्मीद जताई है कि आजम खान जल्द जेल से बाहर आएंगे। अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर कहा कि, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है, बहुत जल्द आजम खान बाहर आएंगे। 

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अखिलेश के बयान से आजम खान को भी मिला होगा चेन
आपको बता दें कि, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार घोषित किए जाने पर भी उन्हें कोर्ट से जमानत नहीं मिली थी और अखिलेश यादव भी उनमें कुछ दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। जबकि, अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव आजम खान से जेल में मिलने तक पहुंचे थे। अखिलेश यादव की आजम खान की इसी बेरूखी के चलते उनकी पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया था। ऐसे में आजम खान के लिए अब अखिलेश यादव के इस बयान से उन्हें चेन तो जरूर मिला होगा।

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आपको बता दें कि, 72 साल के आजम खान के खराब स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया था, लेकिन हाईकोर्ट से जमानत मिलने के ठीक बाद उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद यूपी सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया जाएगा जिस पर सुनवाई 17 मई को होनी है।

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