राजस्थान सरकार और एससी—एसटी : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को एससी, एसटी एवं कमजोर तबकों के कल्याण के लिए बताया प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। दलित, पिछड़े एवं समाज के कमजोर वर्गों के हित में पिछले तीन वर्षों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं।

जयपुर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
दलित, पिछड़े एवं समाज के कमजोर वर्गों के हित में पिछले तीन वर्षों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं।
गहलोत शनिवार को योजना भवन में राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा एवं उपाध्यक्ष सचिन सर्वटे के कार्यग्रहण के अवसर पर संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने दोनों को बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग द्वारा दी गई सलाह से राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण की दिशा में और बेहतर निर्णय ले सकेगी।
उन्होंने आगामी बजट में एससी वर्ग के कल्याण के सम्बन्ध में आयोग से सुझाव भी आमंत्रित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भी छुआछूत एवं भेदभाव की घटनाएं सामने आना दुर्भाग्यपूर्ण है।
दलितों पर अत्याचार एवं छुआछूत मानवता पर कलंक है। ऎसे में, हम सभी की जिम्मेदारी है कि शिक्षा को बढ़ावा दें और आमजन में इसके बारे में जागरूकता पैदा करें।
गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रहनुमाई में हमें आजादी मिली। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया। इसमें सभी को साथ लेकर चलने की मूल भावना निहित है।
संविधान की इसी भावना के आधार पर गरीब, पिछड़े एवं कमजोर लोगों की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत देश में ऎसा माहौल बनाने की है जहां सभी धर्म, जाति एवं वर्गों के लोग मिलकर रहें।
इस अवसर पर विधायकगण, जनप्रतिनिधि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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