Sirohi Cm बैठक में लोढ़ा के सुझाव: Corona को लेकर CM गहलोत की सर्वदलीय बैठक में सिरोही विधायक ने दिए सुझाव, Night Curfew के औचित्य पर उठाए सवाल

शिवगंज।
प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड को लेकर वर्चुअल सर्वदलीय बैठक ली। इस दौरान विधायक संयम लोढा ने शिवगंज पंचायत समिति से वर्चुअल बैठक में भाग लिया। बैठक में विधायक लोढा ने सीएम के समक्ष अपनी बातें रखी और सुझाव देने के साथ नाइट कर्फ्यू के औचित्य पर सवाल उठाए। 
उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री लोगों के साथ खड़े रहे है। इससे लोगों का मनोबल बना हुआ है। ऐसे में कोरोना से हम सभी ने सबक लिया है। कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर व सम्भावित तीसरी लहर से हमें बहुत सीखने को मिला है। लेकिन अब आगे भी हमें इससे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। 
हमारे न्यायालय भी वर्चुअल चले
विधायक संयम लोढा ने कहां कि कोरोना की दो लहर में राजस्थान न्यायालय ने कोई कार्य नहीं किया। जबकि दिल्ली की कोर्ट लगातार वर्चुअल चलती रही और फरियादियों को न्याय देने में सक्षम साबित हुई है।

ऐसे में अब कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन वायरस को लेकर अलग अलग तरह के अध्ययन जारी है, लेकिन कोरोना को लेकर हमारे पुराने अनुभव रहे है। हमें वर्चुअल लेवल पर कोर्ट के साथ साथ हमारे प्रशासन को भी लाना चाहिए। अगर कोरोना को लेकर हालात बेकाबू होते है तो  हमारे कर्मचारी भी वर्क फोर होम कार्य कर सकें।

सरकारी की ऐसी योजना भी होनी चाहिए। इसके साथ ही  विपरित परिस्थितियां बनती है तो अपने लोगों को शासन कैसे दें पाए। स्कूलों में जाकर वैक्सीन करनी चाहिए। संयम लोढ़ा ने कहा कि मेरा क्षेत्र अकाल ग्रस्त है, अभाव ग्रस्त है। ऐसे में सिरोही जिले में 10 हजार लोगों के मनरेगा में 100 दिन पूरे हो गए है तथा 40 हजार लोगों इस माह में 100 दिन पूरे हो जाएंगे।

विधायक ने इस संबंध में वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रधानमंत्री से मिलने का समय लेकर उक्त समस्या से अवगत कराने का आग्रह किया। समय अवधि बढाने से इस विपरित परिस्थितियों में श्रमिकों को आर्थिक सम्बल व रोजगार मिलेगा।
नाइट कर्फ्यू का का औचित्य क्या!
विधायक संयम लोढ़ा ने कहां कि रात्रि में 11 से 5 बजे तक कर्फ्यू  लगाया गया है, इसे हटाया जाना चाहिए। लोढा ने कहा कि कोरोना वायरस का मूमेंट हर क्षण होता है, तो फिर 6 घंटे कर्फ्यू लगाने का क्या औचित्य? उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस अभी इतना अत्यधिक घातक साबित नहीं हुआ है। इसलिए सरकार कोई भी कठोर कदम नहीं उठाएं।

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