खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाए नाम: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जुड़वाने का अवसर, ई मित्र कियोस्क से कर सकते हैं आवेदन

जयपुर।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए हाल ही में शुरू हुए पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की फीस मात्र 50 रूपए है। 
उन्होंने कहा कि आवेदक पोर्टल पर आवेदन करने की जल्दबाजी ना करें व ई-मित्र कियोस्क को किसी भी हालत में निर्धारित फीस से अधिक फीस ना दें। 
उन्होंने कहा कि पोर्टल लम्बे समय तक खुला रहेगा इसलिए आवेदक धैर्य रखें और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही पोर्टल पर आवेदन करें। 
खाचरियावास बुधवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पोर्टल के संबंध में उच्चाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में खाद्य मंत्री ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को ई-मित्र संचालकों द्वारा अधिक फीस वसूली करने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेन्स निरस्त करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अधिकारी समय-समय पर ई-मित्रों का आकस्मिक निरीक्षण भी करें। यदि कोई ई-मित्र संचालक 50 रूपए से अधिक राशि मांगता है तो आवेदक इसकी शिकायत राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन नंबर 181 पर तुरन्त करें। 
उन्होंने कहा कि समावेशन की जिन 32 श्रेणियों में लाभार्थी अपना नाम जुड़वा सकते हैं उसका दस्तावेज आवेदक के पास होना आवश्यक है। उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इन 32 श्रेणियों के कार्ड जिन विभागों द्वारा बनाए जाते हैं, इसकी जानकारी भी जल्द से जल्द पोर्टल पर उपलब्ध कराएं, ताकि आमजन अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकें। 
खाचरियावास ने प्रदेश वासियों की सुविधा के लिए एनएफएसए के तहत लाभार्थियों के नाम जोड़ने के लिए मोबाइल एप को एक माह में तैयार करने के निर्देश भी दिए। 
उन्होंने कहा कि मोबाइल एप से व्यक्ति घर बैठे ही अपना आवेदन स्वयं कर सकेंगे। खाद्य मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ जरूरतमंद व्यक्ति ही लें। सम्पन्न व्यक्ति यदि इस योजना से जुड़े भी हैं तो अपना नाम हटवा लें। 
उन्होंने कहा कि यदि ऎसा कोई लाभार्थी स्वेच्छा से अपना नाम हटवाता है तो विभाग द्वारा उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। 
बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल, उपायुक्त प्रथम राकेश कुमार गुप्ता सहित सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं आयोजना विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे। 

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