Punjab @ सीएम चन्नी का दिवाली तोहफा: पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 3 रुपए सस्ती की बिजली, 100 यूनिट तक रेट सिर्फ 1.19 रुपए

नई दिल्ली, एजेंसी।
पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दाव शुरू हो गए। ​पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रदेशवासियों को दिवाली तोहफा देते हुए आज बड़ा ऐलान कर दिया। कैबिनेट की मीटिंग के बाद उन्होंने पंजाब में घरेलू बिजली की दरें 3 रुपए यूनिट तक सस्ती कर दी। मुख्यमंत्री चन्नी की घोषणा के बाद 100 यूनिट तक बिजली का रेट 4.19 पैसे से घटकर 1.19 रुपए हो गई। इसके अलावा 100 से 300 यूनिट तक 7 रुपए से घटाकर 4.01 रुपए तथा इसके उपर के लिए 5.76 रुपए प्रति यूनिट रेट हो गई। मुख्यमंत्री के इस फैसले से पंजाब के करीबन 72 लाख उपभोक्ताओं में से करीबन 95 प्रतिशत को लाभ मिल जाएगा। इस दायरे में केवल पांच प्रतिशत ही लोग बाहर है।

सीएम का दावा देश में सबसे कम रेट
मुख्यमंत्री चन्नी ने दावा किया है कि पंजाब में बिजली की नई दरें लागू होने के बाद यह देश में सबसे कम रेट होगी। 
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार 3316 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। सबका 300 यूनिट बिजली माफ करना मुश्किल था , लेकिन नई रेट बदल से सबको लाभ होगा। सरकार ने 2 किलोवाट तक 53 लाख कस्टमर का बकाया करीबन 1500 करोड़ का बिल माफ कर दिया है। पंजाब में सस्ती बिजली का फायदा किसी एक विशेष जाति या धर्म के लोगों को नहीं, बल्कि हर उपभोक्ता को मिलेगा। 
स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री तक को लाभ
मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि पंजाब में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए फिक्स चार्जेस घटाकर सरकार ने आधे कर दिए हैं। पंजाब में सरकार ने पहले ही 72 लाख में से 21 लाख उपभोक्ताओं का 200 यूनिट तक का बिल माफ कर दिया है। यह फैसला बरकरार रहेगा। उनके बिल की गणना मुफ्त यूनिट के बाद ही होगी।  पंजाब सरकार ने शहरों में सीवरेज-पानी बिल के बकाया भी माफ कर दिए हैं।
दिवाली पर कर्मचारियों को 11 प्रतिशत डीए की बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री चन्नी ने पंजाब में बिजली उपभोक्ताओं के साथ राज्य के कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने कर्मचारियों को 11 प्रतिशत डीए की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। सरकार की इस घोषणा के साथ हर माह 440 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार  कर्मचारियों के साथ है, उन्हें हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं होगी, अगर कोई मुद्दा होगा तो सरकार बैठकर बात करने को सदैव तैयार है। 

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