Rajasthan @ शिक्षा विभाग ने जारी रैंकिंग: शिक्षा विभाग ने सितम्बर माह के लिए जारी की रैंकिंग, सिरोही 29वें नंबर पर, चूरू जिला रहा प्रदेश में प्रथम

जयपुर।
 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सितंबर माह की प्रदेश के स्कूलों की जिला वाइज रैकिंग जारी की है। जिलों को दी जाने वाली रैंकिंग में इस बार 221.83 अंक के स्कोर के साथ चूरू जिले ने बाजी मारी है। चूरू जिले के विद्यालयों में शिक्षण  गतिविधियों से लेकर व्यवस्था तक समुचित पाई गई। जबकि राजस्थान का पश्चिमी जिला सिरोही की स्कूलों के हालात सबसे खराब रहे। सिरोही जिला इस रैंकिंग में नीचे से पांचवें नंबर पर यानि की 29वें नंबर पर है। सिरोही जिले को रैंकिंग में 168.77 अंक मिले है। अगर बात शिक्षा मंत्री गोविंदसिंह डोटासरा के गृह जिले सीकर की करें तो 192.90 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहा है। शाला दर्पण और शाला दर्शन पर स्कूलों की ओर से उपलब्ध जानकारियों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इस रैंकिंग में जयपुर व अलवर को क्रमशः दूसरी ओर तीसरी रैंक प्राप्त हुई है।  
समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक डॉ. भंवर लाल ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों तथा पदेन जिला परियोजना समन्वयकों को अपने-अपने जिले और ब्लॉक की रेंकिंग का विश्लेषण करते हुए जिले एवं ब्लॉक के कमजोर रहे क्षेत्रों में प्रगति हेतु कार्य योजना तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही उन्होने रैंकिंग में अंतिम तीन स्थान प्राप्त करने वाले जिलों (धौलपुर, कोटा व राजसमंद) में शिक्षा अधिकारियों को प्राथमिकता से सघन मॉनिटरिंग कर रैंकिंग में अपेक्षित प्रगति हेतु निर्देश दिये है।

पाली टॉप 10 में तो जालोर की रैंक सिरोही से अच्छी
षिक्षा विभाग की ओर से जारी रैंकिंग में पाली जिला टॉप 10 में जगह बना पाया। विभाग की ओर से जारी सूची में पाली जिले को 191.23 अंक मिले है और राजस्थान में पाली की 9वीं रैंक है। वहीं दूसरी ओर जालोर की स्कूलों के हालात के अनुसार इस जिले ने सिरोही से अच्छा प्रदर्षन किया है। जालोर 185.16 अंक के साथ 15वीं रैंक पर है। जारी रैंकिंग में जयपुर जिला 217.83 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अलवर जिला 200.85 अंकों के साथ तीसरे, चौथे पर चित्तौड़गढ़ व पांचवें स्थान पर भरतपुर जिला रहा है। 
42 पैरामीटर के आधार पर जारी हुई रैंकिंग
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद 42 पैरामीटर के आधार पर हर माह रैंकिंग जारी करता है। इसकी स्कोरिंग 10 अंकों से होती है। सरकार की ओर से स्कूलों में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद भी रैंकिंग में सुधार नहीं होना स्थानीय विभागीय अधिकारियों और स्कूलों के स्टाफ की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। रैंकिंग में नामांकन में बढोतरी, जनसहयोग, परिणाम, भौतिक सुविधाएं, स्कूलों में शिक्षकों की संख्या सहित कई प्वाइंट देखे जाते हैं।

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