राजस्थान में उप चुनाव 17 अप्रैल को : राजसमंद, सुजानगढ और सहाडा में 17 अप्रैल को मतदान तो 2 मई को आएंगे परिणाम

चुनाव आयोग ने राजस्थान की चार में से तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा मंगलवार को कर दी है। उदयपुर की वल्लभ नगर सीट को छोडकर चुनाव आयोग ने सहाड़ा, सुजानगढ और राजसमंद सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है।

राजसमंद, सुजानगढ और सहाडा में 17 अप्रैल को मतदान तो 2 मई को आएंगे परिणाम

जयपुर।
चुनाव आयोग ने राजस्थान की चार में से तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा मंगलवार को कर दी है। उदयपुर की वल्लभ नगर सीट को छोडकर चुनाव आयोग ने सहाड़ा, सुजानगढ और राजसमंद सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है।

वल्लभनगर सीट पर अभी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है। तीन सीटों पर 17 अप्रैल को वोटिंग होगी। तीनों सीटों पर 23 मार्च से अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू होंगे। 30 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 31 मार्च को नामांकन की जांच और 3 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 17 अप्रैल को वोटिंग होगी और 2 मई को नतीजे आएंगे। उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तीनों क्षेत्रों में आचार संहिता लग गई है। गौरतलब है कि सहाड़ा सीट कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी, सुजानगढ सीट मास्टर भंवरलाल के निधन की वजह से खाली हुई है। वहीं भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी के निधन की वजह से राजसमंद सीट खाली हुई है। इस तरह 3 विधानसभा सीटों में से दो पर कांग्रेस और एक पर भाजपा विधायक थे। इन उपचुनावों में कांग्रेस-भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस और भाजपा में अब उम्मीदवार चयन करने की कवायद शुरू हो गई।
वल्लभनगर में 20 जून तक कराएं जा सकते है उपचुनाव
राज्य की 4 विधानसभा सीटों में उदयपुर की वल्लभनगर सबसे आखिर में खाली हुई थी। यहां से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह का निधन 20 जनवरी को हो गया था। नियमों के मुताबिक, किसी विधायक या सांसद के निधन के छह माह के भीतर खाली हुई सीट पर चुनाव करवाने होते हैं। इस लिहाज से 20 जून तक इस सीट पर चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाई जा सकती है। भीलवाड़ा की सहाड़ा सीट खाली हुए 6 अप्रैल को ही 6 माह पूरे हो जाएंगे, लेकिन सहाड़ा सीट पर भी 2 मई को रिजल्ट आएंगे। चुनाव आयोग ने सहाड़ा सीट पर छह माह की बाध्यता पर छूट दी है। नियमों में यह प्रावधान है कि किसी सीट पर विशेष परिस्थितियों में चुनाव आयोग केंद्र सरकार से सलाह करके खाली हुई सीट पर उपचुनाव करवाने की अवधि को आगे बढ़ा सकता है।

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