मनोरंजन हेल्थ: बीमा योजना में पंजीयन तिथि 7 मई: चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन के लिए सरकार ने बढ़ाई अंतिम तिथि, अब 7 मई तक करवा सकते है पंजीयन
सीएस ने कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण करवाने की तिथि सात मई तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में जिला कलेेक्टरों को निर्देश दिए कि एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी तथा संबंधित अधिकारियों को वंचितों की सूची भेजकर जल्द से जल्द पंजीकरण सुनिश्चित करवाएं।
जयपुर।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सभी जिला कलेक्टरों को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण से वंचित रहे पात्र परिवारों का तत्काल पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सीएस ने कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण करवाने की तिथि सात मई तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में जिला कलेेक्टरों को निर्देश दिए कि एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी तथा संबंधित अधिकारियों को वंचितों की सूची भेजकर जल्द से जल्द पंजीकरण सुनिश्चित करवाएं।
सीएस ने शनिवार को सचिवालय में कोविड-19 वैक्सीनेशन एवं नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति पर चर्चा एवं समीक्षा के लिए आयोजित स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वीसी के माध्यम से अधिकारियों को यह निर्देश दिए।
वैक्सीनेशन में पिछडना नहीं चाहिए राजस्थान
सीएस ने कहा कि राजस्थान वैक्सीनेशन के मामले में आगे रहा है और वह पिछड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने जिला कलक्टरों को निर्देश दिए कि कोविड वैक्सीन की प्रथम एवं द्वितीय डोज में अन्तर नहीं आना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आईपीडी एंव ओपीडी सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर स्वयं दौरा कर व्यवस्थाओं एवं उपलब्ध संसाधनों का जायजा लें।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की पूर्ति के लिए 15 मई तक स्वयं के स्तर पर भर्तियां कर लें। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को बजट घोषणा के क्रियान्वयन में जमीन आवंटन से संबंधित लम्बित प्रकरणों को आगामी तीन सप्ताह में निस्तारित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि बजट घोषणा का क्रियान्वयन तभी होगा जब जमीन आवंटित होगी। इसलिए इसे प्राथमिकता पर रखकर निस्तारित करें। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी मुख्य सचिव ने की।
बैठक में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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