रमजान—मुस्लिम को लेकर आप भी चर्चा में: राजस्थान का ​जोधपुर डिस्कॉम ही नहीं नई दिल्ली का जल बोर्ड भी मुस्लिम कर्मचारियों को 2 घंटे का ब्रेक देने को लेकर चर्चा में

दिल्ली जल बोर्ड की ओर से एक आदेश जारी कर कहा गया कि रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को 2 मई 2022 तक शाम 4 बजे तक कार्यालय में रहने की छूट दी।

राजस्थान का ​जोधपुर डिस्कॉम ही नहीं नई दिल्ली का जल बोर्ड भी मुस्लिम कर्मचारियों को 2 घंटे का ब्रेक देने को लेकर चर्चा में


नई दिल्ली, एजेंसी। 
राजस्थान का जोधपुर डिस्कॉम ही नहीं, नई दिल्ली का जल बोर्ड भी रमजान माह में मुस्लिमों की सेवा को लेकर सुर्खियों में है। 
दिल्ली जल बोर्ड की ओर से एक आदेश जारी कर कहा गया कि रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को 2 मई 2022 तक शाम 4 बजे तक कार्यालय में रहने की छूट दी। इसके मुताबिक मुस्लिम कर्मचारी शाम चार बजे अपने घर जा सकते है। इन्हें रमजान के चलते 2 घंटे का ब्रेक दिया गया। 
नई दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जारी आदेशों का भाजपा की ओर से जमकर विरोध किया गया। इसके बाद मंगलवार को सरकार ने इस आदेश पर यू टर्न लेते हुए इसे वापस ​ले लिया।
यह निकाला था आदेश  
दिल्ली जल बोर्ड की ओर से एक आदेश जारी करते हुए कहा गया कि बोर्ड के मुस्लिम कर्मचारी रमजान के दौरान 2 मई तक शॉर्ट लीव (दो घंटे की छुट्टी) ले सकेंगे।
हालांकि बोर्ड ने यह सुनिश्चित किया कि इस शॉर्ट लीव से पहले वे अपना कार्य तय सीमा के भीतर पूरा कर लें। जल बोर्ड के मुताबिक मुस्लिम कर्मचारी 3 अप्रेल से  2 मई तक शाम छह बजे की जगह शाम 4 बजे तक कार्यालय में आने की इजाजत दी गई।

जल बोर्ड के इस फैसले पर आपत्ति
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने जल बोर्ड के इस फैसले का विरोध किया। इन्होंने इस मामले को परिषद अध्यक्ष के सामने रखा तथा बोर्ड के आदेश को वापस लेने की मांग की। उपाध्याय ने कहा कि इस तरह के आदेश के नॉन सेक्युलर आदेश का विरोध किया जाएं। मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड ने इस आदेश को वापस ले लिया।

जोधपुर डिस्कॉम भी आया था चर्चा में 
आपको बता दें कि जोधपुर डिस्कॉम की ओर से  जोधपुर सर्किल के अधीक्षण अभियंताओं के नाम एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में लिखा गया कि 4 अप्रेल से रमजान का माह शुरू हो गया। गर्मी के मौसम में रोजेदारों को परेशानी न हो इसे ध्यान में रखते हुए मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रमजान माह के दौरान बिजली कटौती नहीं की जाए। इन इलाकों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। 

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