विधानसभा में खाद्य सुरक्षा योजना पर सवाल: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से कई जरूरतमंद वंचित, राज्य सरकार ने केंद्र से किया कई दफा आग्रह, सीएम ने 7 बार पीएम का लिखा पत्र:खाचरियावास

जयपुर।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत शेष पात्र रहे परिवारों के नाम जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने कई बार केन्द्र सरकार से आग्रह किया है।
खाचरियावास ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल बंद होने के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा 7 बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जा चुका है। 
उन्होंने बताया कि इस संबंध में जब केन्द्र सरकार की टीम राज्य में आई थी तो कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने शेष पात्र रहे राज्य के लोगों को जोड़ने के लिए सहमति दे दी थी लेकिन राज्य के अधिकारी जब दिल्ली गए तो केन्द्र ने मना कर दिया गया। 
उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वे केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र रहे लोगों के नाम जोड़ने की अनुमति देने के लिए कहें जिससे गरीब जनता का कल्याण हो।
इससे पहले खाचरियावास ने विधायक संतोष के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत समाविष्ट करने के लिए विभागीय अधिसूचना 27 सितंबर 2018 से पात्रता के मापदण्ड निर्धारित किये गए है।
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ में जनवरी 2019 से दिसम्बर 2021 तक 5 हजार 805 परिवारों ने पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किये है। 
उन्होंने ग्राम पंचायतवार विवरण सदन के पटल पर रखा। विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में इस अवधि में पंजीयन 5 हजार 805 आवेदनों में से कुल 451 आवेदन पत्र शेष है जिनके शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

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