Rajastan @ राजस्व कार्मिक हड़ताल समाप्त: राजस्व कार्मिकों का पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि, देय भत्तों में बढ़ोतरी और रिक्त पद भरने जैसी मांगों पर कार्य बहिष्कार समाप्त

जयपुर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत(Chief Minister Ashok Gehlot) से राजस्व कार्मिकों के प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। इसके बाद कार्य बहिष्कार खत्म कर काम पर लौटने की घोषणा हो गई। राजस्थान तहसीलदार सेवा संघ(Rajasthan Tehsildar Service Association), राजस्थान कानूनगो संघ एवं राजस्थान पटवार संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। इन संघों के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री की अपील एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों से हुई वार्ता के बाद उन्होंने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए दुगुने जोश के साथ प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान में योगदान देने का निर्णय किया है। अभियान को सफल बनाने के लिए सभी राजस्व कार्मिक पूरे समर्पण के साथ कार्य करेंगे। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन देने के लिए संकल्पित है। अभियान की सफलता में अन्य विभागों के साथ-साथ राजस्व विभाग के कार्मिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्व विभाग के कर्मिकों की वाजिब मांगों पर सदैव सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है। पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि, देय भत्तों में बढ़ोतरी तथा रिक्त पद भरने जैसी मांगों के संबंध में समय-समय पर सकारात्मक निर्णय भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उनकी जो मांगें बाकी रह गई हैं, उनका भी परीक्षण कराकर सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पटवारियों के कार्य की बहुआयामी प्रकृति को देखते हुए उन्हें देय विशेष भत्ते एवं अतिरिक्त कार्य भत्ते में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। उनके विशेष भत्ते की राशि 1500 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 2250 रूपए प्रतिमाह करने तथा अतिरिक्त कार्य-भत्ता 2500 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3750 रूपए प्रतिमाह करने की स्वीकृति 10 अगस्त, 2021 को जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पटवारी कैडर में पदोन्नति की समस्या दूर करने के लिए उनके 5 हजार पदों को वरिष्ठ पटवारी वेतन श्रृंखला लेवल-8 के पद पर क्रमोन्नत करने की सहमति पहले ही दे दी है। इसी प्रकार भू-अभिलेख निरीक्षक की वरिष्ठता सूची पर न्यायिक अड़चनों के चलते पदोन्नति संभव नहीं होने के दृष्टिगत 455 भू-अभिलेख निरीक्षकों का पदस्थापन पातेय वेतन पर नायब तहसीलदार के पद पर किया गया है। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने आए प्रतिनिधि मण्डल में तहसीलदार संघ के अध्यक्ष विमलेंद्र सिंह राणावत, कानूनगो संघ के अध्यक्ष सुरेशपाल सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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