Rajasthan विधानसभा घेराव और सोशल मीडिया: जोधपुर के यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी का विधानसभा घेराव 13 को, सोशल मीडिया पर चर्चा तेज
जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में 13 सितंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। स्टूडेंट्स की 10 मांगों को लेकर प्रदेशभर के छात्र जयपुर पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे। भाटी का विधानसभा घेराव कार्यक्रम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
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जयपुर।
जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय(Jaynarayan Vyas University) के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी(Ravindra Singh Bhati) के नेतृत्व में 13 सितंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। स्टूडेंट्स की 10 मांगों को लेकर प्रदेशभर के छात्र जयपुर पहुंचकर विधानसभा का घेराव (Vidhaanasabha ka Gheraav) करेंगे। भाटी का विधानसभा घेराव कार्यक्रम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। स्टूडेंट्स विधानसभा का घेराव का पोस्टर और पंपलेट वायरल कर रहे है। भाटी ने बताया कि पिछले 2 साल से राजस्थान में स्कूल-कॉलेज नहीं खुले हैं। बावजूद इसके सरकार छात्रों से फीस वसूल रही है। जबकि कोरोना के कारण परीक्षाएं नहीं हुई। लेकिन परीक्षा फीस वसूली जा रही है। ऐसे में पिछले वक्त वसूली हुई फीस वापस लौटाई जाए,या फिर आगे के शिक्षण सत्र में उसे समायोजित किया जाए।
बेरोजगारों को नहीं मिल रहा भत्ता
प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा (Unemployed Youth) पंजीकृत हैं। इसमें 12 लाख 24 हजार पोस्ट ग्रेजुएट है। लेकिन इनमें से सिर्फ 1 लाख 60 हजार बेरोजगारों को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। ऐसे में स्टूडेंट्स की मांग है कि राजस्थान सरकार बेरोजगारों को जल्द से जल्द बेरोजगार भत्ता दें, ताकि प्रदेश भर के बेरोजगारों को राहत मिल सके। रविंद्र सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार को छात्रों की 10 सूत्री मांगों को लेकर अवगत कराया गया है लेकिन आज दिनांक तक सरकार मांगों को पूरा नहीं कर पाई। ऐसे में परेशान होकर छात्र अब विधानसभा घेराव कर रहे है। इसके लिए सिर्फ कांग्रेस की सरकार ही जिम्मेदार है। रविंद्र सिंहभाटी ने कहा कि छात्रों कि विरोध रैली जयपुर के शहीद स्मारक से शुरू होकर विधानसभा तक पहुंचेगी। जहां हजारों की संख्या में प्रदेशभर से छात्र पहुंचेंगे।
हरियाणा की तर्ज पर नौकरियों में स्थानीय को आरक्षण
रवींद्र सिंह ने बताया कि राजस्थान में भी हरियाणा(Haryana) की तर्ज पर नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 % आरक्षण दिया जाना चाहिए। ताकि राजस्थान के युवाओं को समय रहते रोजगार मिल सके। रवींद्र ने कहा कि पिछले कुछ वक्त से बाहरी राज्यों के युवा राजस्थान में आकर नौकरी कर रहे हैं। इससे यहां के युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सरकार को राजस्थान के युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण कानून लागू करना चाहिए। इसके साथ ही राजस्थान में लंबित भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए।
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