Indian Government जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट: केंद्र ने Jal Jeevan Mission के तहत राजस्थान को 2021-22 में 10,180 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि की आवंटित

नई​ दिल्ली, एजेंसी। 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का प्रमुख जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को नल जल आपूर्ति प्रदान करने का लक्ष्य लिया गया है। 
2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रही है। 
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि 'हर घर जल' अर्जित करने में राजस्थान की सहायता हरसंभव की जा रही है। 
राजस्थान को 2021-22 में जल जीवन मिशन के लिए 10,180 करोड़ रुपये के केंद्रीय आवंटन को मंजूरी दी गई। 
2020-21 में आवंटित 2,522 करोड़ रुपए की तुलना में इस बाद चार गुना अधिक राशि दी गई है।
शेखावत ने बताया कि कोविड महामारी के बावजूद देशभर में  पिछले 27 महीनों में 5.44 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। 
अब तक 8.67 करोड़ (45.15 प्रतिशत) से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में नल जल की आपूर्ति हो चुकी है।  
राजस्थान में 1.01 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 11.74 लाख (11.5 प्रतिशत) घरों में 15 अगस्त, 2019 तक नल जल की आपूर्ति हो चुकी थी।

मिशन के शुभारंभ के बाद से, राजस्थान में 9.65 लाख घरों (9.5 प्रतिशत) को नल जल के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। आज राजस्थान के 21.39 (21.1 प्रतिशत) लाख ग्रामीण घरों में नल जल की आपूर्ति हो रही है। 
वर्ष 2021-22 में राज्य की योजना लगभग 30 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल के कनेक्शन प्रदान करने की है। 
प्रदेश में जमीनी स्तर से आरंभ करने के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए 5 वर्षीय ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार करने के लिए ग्राम स्तर पर वीडब्ल्यूएससी या पानी समितियों का गठन किया जाता है। 
अब तक 771 गांवों के हर घर में नल से पानी की आपूर्ति हो रही है। 
43 हजार से अधिक गांवों में वीडब्ल्यूएससी/पानी समितियों का गठन किया गया है। 
41 हजार से अधिक गांवों के लिए वीएपी तैयार किए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत यह मूक क्रांति धीरे-धीरे और सतत रूप से राज्य में सामाजिक और आर्थिक बदलाव ला रही है।

राज्य में मिशन को कार्यान्वित करने के लिए 2021-22 में राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि आवंटित की गई है। 
864 करोड़ रुपये के प्रारंभिक जमा और राज्य के बराबर हिस्से के साथ, इस वित्तीय वर्ष में नल के पानी की आपूर्ति के प्रावधान के लिए राज्य के पास उपलब्ध कुल परिव्यय 21,225 करोड़ रुपए है। 

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