राजस्थान ग्रामीण विकास की दिशा में कदम: प्रदेश की मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास की दिशा में बेहतरीन कार्य के लिए 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाने के दिए निर्देश

मुख्य सचिव ने एनयूएलएम व महिला अधिकारिता के स्वयं सहायता समूहों को राजीविका के अंतर्गत लेने वाले प्रकरण की समीक्षा करते हुए महिला अधिकारिता और स्वायत्त शासन विभाग को निर्देश दिए कि बजट घोषणा की अनुपालना में 30 अप्रेल तक स्वयं सहायता समूहों को राजीविका से जोड़ा जाए। 

प्रदेश की मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास की दिशा में बेहतरीन कार्य के लिए 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाने के दिए निर्देश

जयपुर।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने संबंधित विभागों को एक लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को बनाने के निर्देश दिए। शर्मा मंगलवार को सचिवालय स्थित कक्ष में ग्रामीण विकास हेतु ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहीं थीं।
मुख्य सचिव ने एनयूएलएम व महिला अधिकारिता के स्वयं सहायता समूहों को राजीविका के अंतर्गत लेने वाले प्रकरण की समीक्षा करते हुए महिला अधिकारिता और स्वायत्त शासन विभाग को निर्देश दिए कि बजट घोषणा की अनुपालना में 30 अप्रेल तक स्वयं सहायता समूहों को राजीविका से जोड़ा जाए। 
उन्होंने कहा कि एक लाख स्वयं सहायता समूह बनाने व जोड़ने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्य करें। शर्मा ने विभिन्न जिलों में ग्रामीण हाट बाजार एवं सुविधा केंद्रों की स्थापना हेतु उद्योग विभाग की सहमति के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सवाई माधोपुर स्थित हाट बाजार को राजीविका को देने के निर्देश दिए।
उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत विभिन्न लाईन विभागों के साथ कनवर्जेंस के प्रकरणों पर संबंधित विभागों को नरेगा से संबंधित किए जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना 30 मई तक बनाने के निर्देश प्रदान किए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) वीनू गुप्ता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा, वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल, पंचायती राज  विभाग के शासन सचिव नवीन जैन, ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव डॉ. के. के. पाठक, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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