सिरोही विधायक की राज्यपाल से भेंट: उच्च न्यायालय में न्यायाधीशो के रिक्त पदों के लिये राज्यपाल करेंगे केंद्रीय विधि मंत्री से बात

विधायक संयम लोढा ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत 50 पदों में से रिक्त पड़े 27 पदों को भारत सरकार के जरिये भरवाने का आग्रह किया। लोढ़ा ने राज्यपाल को बताया कि लंबे समय से इन पदों के रिक्त होने के कारण नागरिकों को न्याय नहीं मिल पा रहा है

उच्च न्यायालय में न्यायाधीशो के रिक्त पदों के लिये राज्यपाल करेंगे केंद्रीय विधि मंत्री से बात

माउन्ट आबू, सिरोही। 
विधायक संयम लोढा ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत 50 पदों में से रिक्त पड़े 27 पदों को भारत सरकार के जरिये भरवाने का आग्रह किया। लोढ़ा ने राज्यपाल को बताया कि लंबे समय से इन पदों के रिक्त होने के कारण नागरिकों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, कई-कई सालों तक मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। राज्यपाल ने कहां कि इस सम्बंध में उनकी केन्द्रीय विधि मंत्री से चर्चा हुई है और इस बारे में वे फिर बात करेंगे। लोढ़ा ने उन्हें बार कांउनसिल ऑफ इंडिया द्वारा 25 जून को जारी की गई अधिसूचना के संबंध में जानकारी दी और उनसे कहा कि उक्त अधिसूचना मनमानी एवं असंवैधानिक है जिसके लिए राज्यपाल पुनर्विचार करने हेतु बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया से आग्रह करें। 
लोढ़ा ने राज्यपाल से कहां कि विधायक ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक 30 जून 2020 के नवंबर 146/20 के जरिए 25 जून 2021 को अधिसूचना जारी कर अधिवक्ता की धारा 49 (1) (सी) के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया रुल्स के चैप्टर सेकंड के पार्ट (चतुर्थ) में धारा (पंचम) में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी अधिवक्ता के राज्य बार काउंसिल, बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया, न्यायालय, न्यायधीश, न्यायपालिका के सदस्य के संबंध में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने अथवा वक़्तव्य देने पर अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 या 36 के अंतर्गत दौरा करेंगे कार्रवाई की जाएगी। यह प्रावधान पूरी मनमाना और असंवैधानिक है। लोढा ने राज्यपाल से आग्रह किया कि इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पुनर्विचार करने के लिए बात आवश्यक कार्यवाही करवाये।  निचली अदालतों में हो ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था विधायक लोढ़ा ने राज्यपाल को यह भी अवगत कराया कि निचली अदालतों में डेढ़ वर्ष के कोरोनाकाल के बाद भी ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था विकसित नही की जा सकी है। लोढा ने राज्यपाल से आग्रह किया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें जिससे नागरिकों को न्याय मिल सके। जुलाई के प्रथम सप्ताह में राज्यपाल स्कूल के नवीन भवन का शिलान्यास करेंगे। लोढा ने राज्यपाल से शिवगंज में 1 करोड़ 40 लाख की लागत से बनने वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विधायल के नवीन भवन के शिलान्यास का आमंत्रण दिया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

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