खाद्य पदार्थ मिलावट रोकने की तैयारी: खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सरकार ने 10 नई मोबाइल फूड सेफ्टी लैब्स बनाने को दी स्वीकृति

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2022-23 की घोषणाओं के क्रियान्वयन में अभूतपूर्व गति देखी जा रही है। इसी कड़ी में चिकित्सा विभाग ने 10 नई मोबाइल फूड सेफ्टी लैब्स बनाये जाने की स्वीकृति दे दी है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सरकार ने 10 नई मोबाइल फूड सेफ्टी लैब्स बनाने को दी स्वीकृति

जयपुर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2022-23 की घोषणाओं के क्रियान्वयन में अभूतपूर्व गति देखी जा रही है। इसी कड़ी में चिकित्सा विभाग ने 10 नई मोबाइल फूड सेफ्टी लैब्स बनाये जाने की स्वीकृति दे दी है।
चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को धरातल पर लाने का कार्य विभाग की सर्वाेच्च प्राथमिकता में है। 
इसी के चलते ये स्वीकृतियां जारी की गई हैं। उन्होंने बताया कि 10 नई फूड सेफ्टी लैब के प्रारंभ होने से प्रदेश में आमजन को खाद्य पदार्थों की जांच तुरंत करवाने की सुविधा मिल सकेगी। 

इससे मिलावटखोरों में भी भय रहेगा और आमजन को शुद्ध व मिलावट रहित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार खाद्य सुरक्षा निदेशालय के अधीन 200 नये खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद सृजन किये जाने एवं 10 नई मोबाइल फूड सेफ्टी लैब्स बनाये जाने की स्वीकृति दी गई है। 
उन्होंने बताया कि इन लैब्स के लिए 4 करोड़ 20 लाख रूपए की स्वीकृति जारी की है। तथा इनके लिए 10 वाहन चालक, 10 टैक्नीकल स्टाफ एवं 10 मशीन विद् मैन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
गौरतलब है कि बजट घोषणा के महज 7 दिन बाद ही चिकित्सा विभाग ने बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन शुरू कर दिया था। 
इसी के मद्देनजर प्रदेश की मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विंग के 329 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति जारी की गई। साथ ही बजट घोषणा में 18 नर्सिंग कॉलेजों के मय छात्रावास निर्माण प्रारंभ करने के लिए 400 करोड़ की राशि व 836 नवीन पदों की भी स्वीकृति जारी की गई है।

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