वॉट्सऐप की पॉलिसी पर हाईकोर्ट में जवाब: दिल्ली हाईकोर्ट में वॉट्सएप ने नई पॉलिसी पर रखा जवाब, अब वॉट्सएप की पॉलिसी पर फिलहाल रोक

नई दिल्ली।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म वॉट्सएप (Social Media Platform Whatsapp) की पॉलिसी को लेकर चल रहा मामला अब थोड़ा कमजोर होता नजर आ रहा है। साफ शब्दों में कहा जाए तो वॉट्सएप अपनी विवादित पॉलिसी को लेकर बैकफुट पर गया है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court ) में वॉट्सऐप ने बताया कि उसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी (privacy policy) को फिलहाल रोक दिया है। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे (Advocate Harish Salve) ने WhatsApp की ओर से कहा है कि इसका एक जेनेरिक जवाब है। पहले संसद को पर्सनल प्रोटेक्शन बिल (personal protection bill) जारी करने दिया जाए। अगर वह मुझे मेरी नीति के साथ इजाजत देगा तो मैं भारत में काम करूंगा, वरना अपनी दुकान बंद कर लूंगा। लेकिन जब तक संसद कानून नहीं बनाती तो क्यों इसके लिए दबाव दिया जा रहा है। शुक्रवार को वॉट्सऐप की ओर से कहा गया कि आज की स्थिति यह है कि हमने यूजर्स पर छोड़ रखा है कि आप हमारी पॉलिसी मंजूर करें या न करें। हर स्थिति में उन्हें वॉट्सएप यूज करने से किसी भी स्थिति में नहीं रोका जा रहा है। फिलहाल यूजर्स वॉट्स एप यूज भी कर रहे हैं। 
CCI ने मांगी थी प्राइवेसी पर जानकारी
कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (Competition Commission of India) ने पिछले महीने वॉट्सऐप और फेसबुक (whatsapp and facebook) को नोटिस जारी किया था और उनसे प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जानकारी मांगी थी। इसके खिलाफ वॉट्सऐप सिंगल जज की बेंच में गया था, हालांकि वहां उसकी अपील खारिज कर दी गई। तब अदालत ने कहा था कि पॉलिसी का मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद वॉट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) में इस फैसले का विरोध किया है। सिंगल जज की बेंच के सामने केंद्र ने भी वॉट्सऐप की पॉलिसी का विरोध किया था। केंद्र ने अदालत से कहा था कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले वॉट्सऐप यूजर्स को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है। केंद्र ने यह भी कहा था कि वॉट्सऐप यूजर्स पर रोज ऐसे नोटिफिकेशंस की बमबारी हो रही है कि वे पॉलिसी को अपनाने की मंजूरी दें। गौरतलब है कि India में वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी फरवरी में लागू की जानी थी, लेकिन यूजर्स और एक्सपर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की। इस पॉलिसी में सरकार के दखल की मांग उठने लगी। इसके बाद कंपनी ने इसमें देर की। इस पॉलिसी को मई के मध्य में लागू किया गया। WhatsApp ने तब सरकार से कहा था कि यूजर्स की प्राइवेसी उनके लिए टॉप प्रायोरिटी का मुद्दा है। आप को बता दें कि वॉट्सऐप की नई टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक, सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए आप वॉट्सऐप को जो कंटेंट अपलोड, सब्मिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उन्हें कहीं भी यूज, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले कर सकती है।

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