Gujarat के डिप्टी सीएम का बयान: गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल का बयान चर्चा में, देश में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून तब तक ही रहेगा जब तक हिंदू बहुसंख्यक रहेंगे...

नई दिल्ली। 
विश्व हिंदू परिषद (Vishwa Hindu Parishad)के एक कार्यक्रम में गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल(Deputy CM Nitin Patel) के द्वारा दिया गया बयान चर्चा में आ गया। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए नितिन पटेल ने अपने बयान को लेकर स्पष्टीकरण तक दिया और बयान का अर्थ स्पष्ट किया। नितिन पटेल ने कहा कि देश में संविधान(Constitution), धर्मनिरपेक्षता (Secularism) और कानून (Law) की बात तब तक ही चलेगी, जब तक कि हिंदू बहुसंख्यक हैं। देश में हिंदू बहुमत में रहने से ही कानून कायम रहेगा। इस समुदाय के अल्पसंख्यक हो जाने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। नितिन पटेल शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद के मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। समारोह में नितिन पटेल(Nitin Patel) ने कहा कि "हमारे देश में कुछ लोग संविधान, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं और आप ये वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कर लें। मेरे शब्दों को नोट कर लें। जो भी लोग संविधान, धर्म-निरपेक्षता और कानून की बात कर रहे हैं, ऐसा तब तक है जब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं। जिस दिन हिंदुओं(Hindus) की संख्या कम होने लगेगी और दूसरों की बढ़ने लगेगी, उस दिन के बाद इस देश में धर्मनिरपेक्षता, लोकसभा, संविधान और कानून कुछ नहीं बचेगा। यह सब कुछ हवा में उड़ा दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा।" इस बयान के बाद डिप्टी सीएम पटेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह भी कहा कि "मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बड़ी संख्या में मुसलमान(Muslim) देशभक्त हैं, लाखों ईसाई देशभक्त हैं, गुजरात पुलिस में हजारों मुसलमान हैं, वे सभी देशभक्त हैं।"
गुजरात फ्रीडम रिलिजन अधिनियम पर चर्चा
डिप्टी सीएम(Deputy CM) नितिन पटेल ने गुजरात के विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी कानून-गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन अधिनियम(Gujarat Freedom of Religion Act) 2021 के बारे में भी चर्चा की। पटेल ने कहा कि "सरकार ने ये कानून विवाह के जरिए जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए बनाया था। इस कानून के तहत प्रावधानों की संवैधानिकताओं को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं के बाद कुछ धाराओं पर हाईकोर्ट (High Court)ने रोक लगा दी है। गुजरात सरकार का कहना है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी।" नितिन पटेल ने कहा कि उन्हें पता चला है कि अधिनियम को चुनौती देने वाली रिट याचिका एक संगठन द्वारा दायर की गई थी। पटेल ने कहा कि "मैं उस संगठन से पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदू लड़कियां हिंदुओं से शादी करती हैं, मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों से शादी करती हैं, ईसाई (Christian)लड़कियां ईसाई से शादी करती हैं, सिख लड़कियां सिखों से शादी करती हैं तो उन्हें क्या परेशानी है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर कोई हिंदू लड़का एक निर्दोष मुस्लिम लड़की(Innocent muslim girl) को धोखा देकर शादी करता है ये कानून उस पर भी लागू होगा। इसलिए ये कानून किसी विशेष धर्म के लिए नहीं बना।

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