मनोरंजन मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना: राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत 6 लाख किसानों को मिला लाभ
ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में मई 2021 से लागू मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत किसानों को एक हजार रुपए प्रतिमाह कृषि बिलों में छूट दी जाती है।
जयपुर।
ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में मई 2021 से लागू मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत किसानों को एक हजार रुपए प्रतिमाह कृषि बिलों में छूट दी जाती है।
योजना से अब तक 6 लाख किसान लाभान्वित हो चुके है। ओला ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब में बताया कि इस वर्ष के बजट में घोषणा मे 100 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक निशुल्क बिजली उपलब्ध करवायी जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक उपभोग पर 3 रू. प्रति यूनिट का अनुदान एवं 150 से 300 यूनिट के उपभोग करने पर 2 रू. प्रति यूनिट अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।
इससे पहले भाटी ने विधायक बलजीत यादव के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश में बिजली बिलों में कृषि, बीपीएल, छोटे घरेलू उपभोक्ताओं, टीएसपी एव सहरिया उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में नियमित अनुदान दिया जा रहा है।
इससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय भार कम किया जा सके। उन्होंने इन दरों का विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेश 16 जुलाई 2021 के अनुसरण में सामान्य श्रेणी- ग्रामीण (ब्लॉक ऑवर सप्लाई) के कृषि उपभोक्ताओं को ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ के अन्तर्गत प्रतिमाह 1 हजार रुपये तक अतिरिक्त अनुदान यथा अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष, विद्युत विपत्र में समायोजन के माध्यम दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि यह योजना बिलिंग माह मई, 2021 से लागू की गई है। ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि गरीब परिवारों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में यह घोषणा की गई है कि आगामी वर्ष प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक निशुल्क बिजली उपलब्ध करवायी जाएगी।
उन्होंने बताया कि समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक उपभोग पर 3 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान एवं 150 से 300 यूनिट के उपभोग तक 2 रुपए प्रति यूनिट अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को स्लैब के अनुसार छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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