कार्यों में आएगी अधिक सुगमता: गहलोत सरकार का कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला, बढ़ाए गए पद, मिलेगा पदोन्नति का अवसर

गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के राजपत्रित अधिकारियों के कैडर रिव्यू के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के पदों की संख्या 126 से बढ़कर 144 हो गई है।

गहलोत सरकार का कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला, बढ़ाए गए पद, मिलेगा पदोन्नति का अवसर

जयपुर | राजस्थान की गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के राजपत्रित अधिकारियों के कैडर रिव्यू के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के पदों की संख्या 126 से बढ़कर 144 हो गई है। जिससे अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

कार्यों में आएगी अधिक गुणवत्ता व सुगमता
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से प्रयोगशालाओं के कार्यों में और अधिक गुणवत्ता व सुगमता आ सकेगी। साथ ही न्यायालयों के समक्ष पेश की जाने वाली केस रिपोर्टिंग कार्य को भी गति मिलेगी। संभागीय स्तर की प्रयोगशालाएं भी मजबूत होंगी।

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राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के राजपत्रित अधिकारियों के कैडर रिव्यू में अतिरिक्त निदेशक के 3 पद, उपनिदेशक के 6 पद एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों के 9 पद सहित कुल 18 नवीन पद सृजित किए गए हैैं। कैडर रिव्यू के पश्चात अब कुल 144 पद होंगे। जिनमें ... 

- निदेशक का 1 पद, 
- अतिरिक्त निदेशक के 7 पद, 
- उप निदेशक के 11 पद, 
- विभिन्न खण्डों के लिए सहायक निदेशक के 39 पद,
- वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 86 पद 

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