कोरोना पर केंद्र और राज्य की राजनीति: केंद्रीय राज्यमंत्री ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर आवंटन में राजस्थान सीएम के बयानों को बताया गलत

 जयपुर।
केंद्र सरकार पर ऑक्सीजन (Oxygen) और रेमडेसिविर (Ramdesvir) आवंटन करने में राजस्थान (Rajasthan) के साथ भेदभाव के आरोपों के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल (Arjun Meghwal ) ने सफाई देने के साथ पलटवार किया है। मेघवाल ने वर्चुअल पीसी में कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर हर मंत्री तक केंद्र सरकार पर कम ऑक्सीजन, रेमडेसिविर देने और भेदभाव के आरोप लगा रहे है, यह पूर्ण रूप से गलत हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार को कुल 265 टन ऑक्सीजन दी है, लेकिन राज्य सरकार कह रही है कि उसे केवल 80 टन ही ऑक्सीजन मिली है। राजस्थान का ऑक्सीजन का कोटा 15 अप्रेल के बाद लगातार बढ़ाया गया है। राजस्थान का 265 टन ऑक्सीजन का कोटा है, राज्य सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही है। 
उन्होंने बताया कि राज्यों को आॅक्सीजन और अन्य आवष्यक सामग्री देने के लिए एक मापदंड तय किए हुए है। इसमें केंद्र की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता, राज्यों की मांग, पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा वाले अस्पतालों की संख्या के पैरामीटर के आधार पर राज्यों को ऑक्सीजन आंवटित करने का फार्मूला बनाया है। मेघवाल ने कहा कि गुजरात को ज्यादा ऑक्सीजन देने की जा रही है, ऑक्सीजन आवंटन करने में राज्यों की आवश्यकता ही एकमात्र पैरामीटर नहीं है। कितने अस्पताल ऑक्सीजन की पाइपाइन से इक्विप्ड हैं, यह भी एक पैरामीटर है। राजस्थान ने अस्पतालों को ऑक्सीजन पाइपलाइन से इक्विप्ड नहीं किया, गुजरात ने कर दिया। राजस्थान सरकार ने प्रबंधन ही नहीं किया, गुजरात में ऐसे अस्पताल ज्यादा हैं, इसलिए गुजरात को ज्यादा ऑक्सीजन मिली है। राजस्थान सरकार एयर सेपरेशन यूनिट के कोटे का जिक्र नहीं कर रही है। मेघवाल ने कहा कि रिलायंस के जामनगर प्लांट से राजस्थान को 40 टन ऑक्सीजन आवंटित हुई। भिवाड़ी के आईएनओएक्स से राजस्थान का कोटा 100 टन कर दिया है। एयर सेपरेशन यूनिट यानी एएसयू से 125 टन राजस्थान को दिया जा रहा है। इस तरह कुल 265 टन ऑक्सीजन दिया जा रहा है। राज्य सरकार कह रही है कि 80 टन मिल रही है। राजस्थान में रेमडेसिविर का कोटा भी 26,500 से बढ़ाकर 67 हजार कर दिया है। इसकी भी कमी नहीं होने देंगे। हमने एयरलिफ्ट करके टैंकर भेजने की सुविधा दी है तो राजस्थान सरकार के पास क्रायोजैनिक टैंकर ही नहीं है। केंद्र को घेरने का यह प्रयास ठीक नहीं है।

Must Read: राजस्थान में पेयजल समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत की बैठक, पेयजल एवं सिंचाई की जरूरतों के लिए ईआरसीपी को बताया आवश्यक