Rajasthan उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग: राजस्थान सरकार ने प्रदेश में ई-दाखिल की शुरूआत की, उपभोक्ता ऑनलाईन कर सकेंगे शिकायत

अब उपभोक्ता अपनी शिकायतों को आयोग में ई-दाखिल के माध्यम से ऑनलाईन दर्ज करा सकेंगे। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर के अध्यक्ष न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा ने शुक्रवार को ई-दाखिल पोर्टल का उद्घाटन कर किया।

राजस्थान सरकार ने प्रदेश में ई-दाखिल की शुरूआत की, उपभोक्ता ऑनलाईन कर सकेंगे शिकायत

जयपुर।
राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई दाखिल पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अब उपभोक्ता अपनी शिकायतों को आयोग में ई-दाखिल के माध्यम से ऑनलाईन दर्ज करा सकेंगे। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर के अध्यक्ष न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा ने शुक्रवार को ई-दाखिल पोर्टल का उद्घाटन कर किया।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव  नवीन जैन ने बताया कि ई-दाखिल पोर्टल पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं हैं। 
डिजिटल माध्यम से उपलब्ध इस मंच पर ई-नोटिस, मामले से जुड़े दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए लिंक, वीडियो कॉन्फे्रंस के माध्यम से सुनवाई के लिए वीसी लिंक, विपरीत पक्ष द्वारा लिखित जवाब दाखिल करने की सुविधा और एसएमएस व ई-मेल पर अलर्ट की सुविधा उपलब्ध होगी।
ऐसे दर्ज करा सकेंगे शिकायत 
शासन सचिव जैन ने बताया कि ई-दाखिल पोर्टल पर उपभोक्ता https://edaakhil.nic.in/index.html या https://consumeraffairs.raj.nic.in वेबसाइट पर जाकर स्वयं को पंजीकृत करने के बाद अपनी शिकायत राज्य आयोग एवं समस्त जिला आयोगों में ऑनलाईन दर्ज कर फीस का भुगतान भी ऑनलाईन करवा सकते हैं। 
जैन ने बताया कि ई- दाखिल पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही शिकायत दर्ज करवाने से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलगी।  उनके समय व धन की बचत होगी। उपभोक्ता आयोग भी आसानी से ऑनलाईन ही शिकायतों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय कर सकते हैं।
यदि उक्त परिवाद अन्य आयोग से सम्बन्धित हो तो उसे सम्बन्धित आयोग के पास आगे अग्रेषित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण उपभोक्ता जिनके पास इलेक्ट्रोनिक संसाधन न हो या उन्हें पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने में असुविधा हो, वे अपनी शिकायत उपभोक्ता आयोग तक पहुंचाने के लिए सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) या ई—मित्र  की सेेवायें ले सकते हैं। 
ई-दाखिल पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा विकसित किया गया है और प्रदेश में ई-दाखिल व्यवस्था को लागू करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से अनुमति प्राप्त की गई है। 

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