Sirohi @ कांग्रेस राज में अवैध कार्य: जालोर के रानीवाड़ा से पूर्व कांग्रेसी विधायक पर माउंट आबू में अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण का आरोप, सीएम तक कर दी शिकायत बावजूद सुनवाई नहीं

जानकारी के मुताबिक माउंट आबू में होटल शांति के मालिक हर्ष गेहानी और मंजू गुरबानी ने होटल वंदे मातरम के कनक डाइनिंग हॉल पर अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाया है। मंजू गुरबानी ने बताया कि अवैध निर्माण को लेकर रानीवाडा से पूर्व विधायक रतन देवासी, इनके भाई भारत देवास और अन्य लोगों द्वारा जबरन उनके सेटबैक एरिया में कब्जा कर लिया और उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस सेटबैक एरिया में कनक डाइनिंग हॉल के नाम से अवैध निर्माण कर लिया। इस संबंध में पुलिस में शिकायत दी गई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।देवासी बन्धुओं के स्वामित्व की होटल कनक डायनिंग हॉल व होटल वंदेमातरम के पास होटल शांति स्थित हैं। इन दोनों होटलों के बीच नगरपालिका से स्वीकृत नक्शे के मुताबिक सेटबैक एरिया मौजूद हैं, लेकिन देवासी बन्धुओं ने अवैध तरीके से निर्माण करके उस सेटबैक एरिया को ही अपने कब्जे में ले लिया हैं। इस सेटबैक एरिया में होटल शांति की सीवरेज पाइपलाइन लगी हुई हैं।  अवैध छत बनाकर और दोनो द्वार पर दीवार निर्माण करके देवासी बंधुओ ने इस जगह पर अतिक्रमण करके पड़ोसी होटल शांति के संचालक को एक प्रकार से मानसिक प्रताड़ना देने का कार्य किया हैं।

सीमेंट के पतरे लगाकर कर लिया अवैध कब्जा
मंजू गुरबानी ने बताया कि शांति होटल के सेटबैक एरिया के नाम से 10 फीट जगह छोड़ी गई थी। कनक डाइनिंग हॉल ने होटल शांति के सेटबैक एरिया में सीमेंट के पतरे लगाते हुए कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, होटल शांति के कमरों की खिड़कियों तक को कच्चा निर्माण कर बंद कर दिया। कनक डाइनिंग हॉल ने इस क्षेत्र में बाथरूम का निर्माण करवा दिया, इससे होटल शांति के ग्राहकों को परेशान हो रही है।

सीवरेज लाइन की मरम्मत की अनुमति, लेकिन मौके पर अवैध कब्जा
होटल शांति की ओर से जनवरी 2021 में उपखण्ड अधिकारी माउंट आबू से सीवरेज लाइन मरम्मत के कार्य की अनुमति मांगी गई। एसडीएम माउंट आबू ने अनुमति तक दे दी। लेकिन मौके पर रतन देवासी के द्वारा किए गए अवैध कब्जे के चलते ​मरम्मत कार्य नहीं हो पा रहा। ऐसे में परिवादी ने कोर्ट में अपील की। 
कोर्ट के आदेशों तक की नहीं हो रही सुनवाई 
परिवादी मंजू गुरबानी की ओर से परेशान होकर अप्रेल 2021 में जोधपुर हाईकोर्ट में अपील की गई। परिवादी की अपील पर कोर्ट ने मामले में उपखंड अधिकारी माउंट के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ 30 दिन में निष्पक्ष जांच कर निर्णय करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के इस आदेशों पर एसडीएम ने जांच कमेटी तो बना दी, लेकिन जांच कमेटी ने तीन माह बाद भी रिपोर्ट नहीं सौंपी।