राज्यसभा में पाली-पिण्डवाडा हाईवे मामला: हाईवे निर्माण में देरी के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा आखिर क्यों नहीं वसूला जा रहा जुर्माना:सांसद डांगी

नई दिल्ली ।
राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने मंगलवार को राज्यसभा सत्र के दौरान मारवाड क्षेत्र के पाली-पिण्डवाडा नेशनल हाईवे से जुड़ा मामला अतारांकित प्रश्न के माध्यम से उठाया। डांगी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से सवाल पूछते हुए हाइवे निर्माण में देरी के बावजूद कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर सवाल किया।

सांसद डांगी ने राज्यसभा सत्र के दौरान अतारांकित प्रश्न के माध्यम से पाली-पिण्डवाडा नेशनल हाईवे से जुड़े मुद्दे पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग केन्द्रीय मंत्री से प्रश्न पूछते हुए निर्माण में लापरवाही को लेकर शास्ति वसूली में ढिलाई बरतने का कारण पूछा। सांसद डांगी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा नहीं करने पर रियायत ग्राहियों से शास्ति वसूली किए जाने का प्रावधान सुनिश्चित है। इसके बावजुद पाली से पिण्डवाडा तक नेशनल हाईवे 62 टोल मार्ग पर निर्माण में हुई देरी को लेकर एनएचएआई द्वारा किस समझौते के तहत वसूली में ढिलाई की है।
 सांसद डांगी ने कहा कि पंच सूची में दर्शाया गया कार्य कब तक पूरा किया जाना तय किया गया है और निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रतिदिन कितनी व अधिकतम कितनी शास्ति वसूली किए जाने का प्रावधान है। इसकी जानकारी उपलब्ध करवाएं। सांसद डांगी ने पाली-पिण्डवाडा नेशनल हाईवे निर्माण के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने की स्थिति की जानकारी पूछते हुए पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं होने की दशा में वर्ष 2016 से 2020 तक की शास्ति वसूली नहीं करने के कारण पूछा। सांसद डांगी ने केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की जांच रिपोर्ट में 219 किलोमीटर से 220 किलोमीटर तक की सड़क का सब बेस उपाधार बदलकर पुन निर्माण की अनुशंसा की थी, उस पर एनएचएआई के अधिकारियों द्वारा पुर्निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में किये गये सत्यापन का 
ब्यौरा मांगा। 
निजी बैंकों द्वारा बेहतरीन सेवा लाभ के क्या प्रक्रिया
कांग्रेस जिला प्रवक्ता हर्षुल अग्रवाल ने बताया कि सांसद नीरज डांगी ने सत्र के दौरान वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर से पूरक प्रश्न के जरीए प्रश्न पूछते हुए कहा कि ई.ए.एस.ई. 3.0 के अन्तर्गत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ निजी क्षेत्र के बैंकों को भी सम्मिलित कर लोगों को उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का लाभ देने के लिए क्या प्रक्रिया कर रही है। इस पर वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर समेत सदन में उपस्थित सदस्यों ने सांसद नीरज डांगी के प्रश्न पर तारीफ करते हुए केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के साथ—साथ निजी क्षेत्र की बैंकों द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में हुए सुधार की जानकारी दी। सांसद डांगी ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से सदन में वित्त मंत्री से प्रश्न पूछते हुए कहा कि बढ़ते ईंधन उत्पाद शुल्कों और तरलीकृत पैट्रोलियम गैस एलपीजी करों के आय असमानता पर पडने वाले प्रभावों पर सरकार की ओर से अब तक क्या आंकलन किया है। आबादी के विभिन्न आय समूहों पर ईंधन उत्पाद शुल्कों से क्या प्रभाव पड़ा है और बढते ईंधन उत्पाद शुल्कों की कीमतों और मुद्रास्फीति को बढाने को लेकर सरकार की ओर से क्या आंकलन करवाया गया है इसके सम्बन्ध में वित्त मंत्री से प्रश्न पूछा। 

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार के प्रयास
राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल पूछा। कांग्रेस प्रवक्ता हर्षुल अग्रवाल ने बताया कि डांगी ने मंत्री से प्रश्न पूछते हुए कहा कि कोविड वैश्विक महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में मातृत्व सेवाओं व नवजात बच्चों की संख्या में गिरावट हुई है। एैसे में केन्द्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए है।

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