Afghanistan तालिबानी सरकार के अजीब आदेश: अफगानिस्तान में अब सरकार की बिना अनुमति नहीं कर सकते प्रदर्शन, प्रदर्शन में नारे तक की लेनी होगी अनुमति
अफगानिस्तान में कार्यवाहक सरकार ने तालिबानी आदेश देने शुरू कर दिए है। अफगानिस्तान की नई सरकार ने अब लोगों के धरने—प्रदर्शन पर रोक लगा दी। कार्यवाहक सरकार के आदेशानुसार गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना कोई सड़कों पर नहीं उतरेगा। इस मामले में गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी की ओर से आदेश जारी किए गए कि ......
नई दिल्ली।
अफगानिस्तान(Afghanistan) में कार्यवाहक सरकार ने तालिबानी आदेश (Taliban order)देने शुरू कर दिए है। अफगानिस्तान की नई सरकार ने अब लोगों के धरने—प्रदर्शन पर रोक लगा दी। कार्यवाहक सरकार के आदेशानुसार गृह मंत्रालय(Home Ministry) की अनुमति के बिना कोई सड़कों पर नहीं उतरेगा। इस मामले में गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी(Sirajuddin Haqqani) की ओर से आदेश जारी किए गए कि अब बिना अनुमति कोई प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे। काबुल (Kabul) समेत अन्य सभी प्रांतों के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि कानून और गृह मंत्रालय की अनुमति के बगैर कोई व्यक्ति सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। अगर कोई ऐसा करता है, तो नुकसान का वह स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रदर्शन की अनुमति 24 घंटे के पहले लेनी होगी। प्रदर्शन का समय, स्थान और विस्तृत जानकारी देनी होगी। यह भी बताना होगा कि प्रदर्शन के दौरान नारे क्या लगाए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर काबुल में तीसरे दिन महिलाओं ने तालिबानियों (Talibanis)की बंदिशों और पाकिस्तानी(Pakistani) दखल के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान प्रदर्शन कर रही महिलाओं को तालिबानियों ने रोका और नारेबाजी बंद करने की सलाह दी। इसके बाद भी महिलाओं ने नारेबाजी की तो तालिबानियों ने उन्हें पकड़कर एक बेसमेंट में बंद कर दिया।
तालिबान की अंतरिम सरकार पर मिलीजुली प्रतिक्रिया
वहीं अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान की अंतरित सरकार पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। चीन(China) ने इस पर कहा था कि आखिरकार तीन सप्ताह की अराजक स्थिति अब खत्म हो गई। इस सरकार का स्वागत है। वहीं महाशक्ति अमेरिका (America) ने कहा कि तालिबान के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए यह हमारे लिए चिंता का विषय है। वहीं घोषणा पत्र में मीडिया की बात करने वाले तालिबान (Taliban) ने काबुल में एक अखबार के पांच पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। इस पर अखबार के संपादक ने इसकी पुष्टि की। पत्रकारों की गिरफ्तार पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग(Human Rights Commission) ने कहा कि अफगान पत्रकारों को तुरंत सुरक्षा दी जाएगी। जबकि पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि यह सरकार अवैध है। उसने ऐलान किया कि हम देश में समानांतर सरकार बनाएंगे।
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