नई दिल्ली, एजेंसी। 
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ नए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से कपड़ा, हथकरघा, जूते आदि के लिए अनंत अवसर खुलेंगे। 
उन्होंने कहा कि भारतीय ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात को कपड़ा निर्यात में अब शून्य शुल्क (जीरो ड्यूटी) लगेगा और विश्वास व्यक्त किया कि जल्द ही यूरोप, कनाडा, यूके और जीसीसी देश भी शून्य शुल्क पर भारतीय कपड़ा निर्यात का स्वागत करेंगे।

गोयल आज नई दिल्ली में 'भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ- कपास विकास और अनुसंधान संघ' (सीआईटीआई –सीडीआरए) के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य भाषण दे रहे थे। भारत के उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू समारोह में मुख्य अतिथि थे।

मंत्री गोयल ने कहा कि व्यापार समझौतों से श्रम प्रधान उद्योगों से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत को नई तकनीक, दुर्लभ खनिज और ऐसा कच्चा माल, जो भारत में कम आपूर्ति में हैं आदि, को दुनियाभर से बिना किसी संकोच के उचित कीमत पर मंगाना चाहिए। 
उन्होंने कहा कि इससे हमारे उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि ही  होगी, जिससे दुनिया भर में हमारे उत्पादों की मांग भी  बढ़ेगी।
गोयल ने कहा कि भारतीय कपड़ा उद्योग में 2030 तक निर्यात में 100 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है।
इस कार्यक्रम की थीम 'कपास की अधिक उपज, शुद्ध उपज' का उल्लेख करते हुए गोयल ने कहा कि यह थीम कृषि उत्पादन, उत्पादकता को बढ़ावा देने और कृषि आय बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के साथ पूरी तरह से मेल खाती है।
उन्होंने लगभग 90,000 कपास किसानों को सीधे जोड़कर एक मजबूत कपास पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दिशा में काम करने के लिए सीआईटीआई-सीडीआरए की सराहना की।

मंत्री गोयल ने कहा कि कपास सिर्फ एक रेशे से कहीं अधिक भारतीय संस्कृति, जीवन शैली और परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। लगभग 3,000 वर्षों तक विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्रों के निर्माण पर भारत के एकाधिकार को याद करते हुए पूरी दुनिया ने भारतीय कपड़ों की श्रेष्ठता की प्रशंसा की। 
भारतीय कपड़ा क्षेत्र भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का लगभग 10% (लगभग 43 अरब अमरीकी डालर) है। भारत वैश्विक उत्पादन के 23% के साथ कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 65 लाख लोग जुड़े हुए हैं।