जयपुर।
राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के तहत पात्र व्यक्तियों को राहत दी है। सरकारी आदेशों के मुताबिक 50 हजार रुपए तक के ऋण दस्तावेजों पर 31 मार्च 2022 तक स्टाम्प ड्यूटी को हटा (परिहार) दिया गया है। 
सचिवालय में वित्त (कर) विभाग की संयुक्त शासन सचिव टीना डाबी की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार राजस्थान  स्टाम्प अधिनियम 1998 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लोकहित में लिया गया है।

टीना डाबी ने बताया कि विभाग के 7 अगस्त 2021 के परिपत्र द्वारा लागू इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के तहत पात्र व्यक्तियों के पक्ष में अनुसुचित वाणिज्यक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक एवं गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनियों द्वारा 31 मार्च 2022 तक की अवधि में निष्पादित 50 हजार रुपए तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी (परिहार) को हटा दिया गया है।  

सरकार ने खादी वस्त्रों पर 30 जनवरी तक बढ़ाई छूट
राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राज्य में उत्पादित खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर दी गई रिबेट अवधि को बढ़ाकर 30 जनवरी, 2022 तक कर दी है। उल्लेखनीय है कि यह छूट पूर्व में 31 दिसंबर, 2021 तक दी गई थी।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्थगित
वहीं दूसरी ओर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के प्रथम चरण की परीक्षा 16 जनवरी, 2022 को होनी थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से आदेश जारी कर आगामी आदेशों तक उक्त परीक्षा को स्थगित कर दिया है।