जयपुर।
राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने उच्च अधिकारियों के साथ मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में सक्रिय शासन संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन ‘प्रगति’ से संबंधित राज्य से जुड़े बिन्दुओं की समीक्षा की। बैठक में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे परियोजना में अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि के वितरण एवं मुकंदरा वन्यजीव अभयारण्य में टनल निर्माण की कार्य स्वीकृति तथा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में रेलवे ऑवर ब्रिज के लिए भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण प्रगति पर चर्चा की गई। इसके अलावा उद्योग संवर्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग के कार्यक्रमों के अनुपालन बोझ को कम करने, ‘स्वामित्व’ योजना एवं ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना के राज्य में क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। आयोजना विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25 अगस्त को ‘प्रगति’ से संबंधित परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने इसके लिए राजस्थान से जुड़े बिन्दुओं से अवगत कराया। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा, वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा, राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनन्द कुमार एवं पंचायती राज विभाग की शासन सचिव मंजू राजपाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए।