जयपुर।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वाने के लिए पोर्टल पर आमजन को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए विभिन्न समावेशन श्रेणियों में आवेदन करने की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए। 
खाचरियावास ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना जरूरतमंद लोगों से जुड़ी योजना है। इसलिए सभी अधिकारी और विभाग संवेदनशीलता से कार्य करें।

खाद्य मंत्री आज शुक्रवार को शासन सचिवालय के समिति कक्ष में एनएफएसए पोर्टल पर होने वाले रजिस्ट्रेशन की प्रगति के संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में एनएफएसए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से जुड़े सभी विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जिला कलेक्टर जयपुर, नगर निगम एवं जिला रसद अधिकारी उपस्थित थे।
खाचरियावास ने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से संबंधित सभी विभागीय अधिकारी और कर्मचारी संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि पात्रता सूची में नाम जोड़ने के लिए विभिन्न समावेशन श्रेणियों निर्धारित हैं।
इन श्रेणियों के पात्रता प्रमाण पत्र जिन विभागों द्वारा बनाए जाते हैं उसकी सूची भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर संलग्न करें। ताकि आमजन को संबंधित श्रेणी का दस्तावेज बनवाने में कोई दिक्कत ना हो।
खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद अपीलीय प्रक्रिया भी जल्द से जल्द पूरी की जाए ताकि आवेदक का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से जुड़ सके और वे राज्य सरकार की सस्ते गेहूं की योजना का लाभ उठा सकें। खाचरियावास ने सभी ई मित्र संचालकों से भी अपील कर कहा कि वे पोर्टल पर आवेदन की निर्धारित राशि ₹ 50 से अधिक राशि ना लें और हर जरूरतमंद के साथ साथ राज्य सरकार के सहयोगी भी बनें।
उन्होंने बताया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस संबंध में प्रदेश के सभी ई मित्र संचालकों को पत्र भी जारी किया गया है एवं प्रदेश स्तर पर विभाग द्वारा आकस्मिक निरीक्षण का कार्य भी किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि कोई ई मित्र संचालक अधिक राशि लेता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
खाद्य मंत्री ने कहा कि एनएफएसए जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न की गारंटी देता है। साथ ही राज्य सरकार के कोई भूखा नहीं सोए के लक्ष्य को भी पूरा करता है। इसलिए प्रदेश की संवेदनशील राज्य सरकार ने पोर्टल प्रारंभ करने का निर्णय लिया।
उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ लेना चाहिए। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन, जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।