नई दिल्ली : संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर आज पूरे दिन घमासान रहा। आप नेता संजय सिंह ने तो इस बिल को महिला बेवकूफ बनाओ बिल तक बता दिया। नए संसद भवन की शुरुआत जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 से शुरू हुई वह भाजपा के गले की हड्डी बनता जा रहा है। बिल लोकसभा में भले ही पास हुआ हो लेकिन लागू होने मे अभी लंबा समय लगेगा। 

नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 बिल के विरोध का एक मुख्य कारण यह भी है कि यह अभी लागू नहीं होगा, बल्कि 2025-26 में लागू होगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनावी फायदे केलिए इसे लेकर आई है।  जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी सहित बहुजन समाज पार्टी ने भी ओबीसी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने की मांग दोहराई। भाजपा नेता उमा भारती  के साथ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा तय करने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की मांग उठाई।  

संसद के विशेष सत्र के दीवान तीसरे दिन नए संसद भवन की लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने विरोध किया। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल ही नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण बिल  जी 128वां संविधान संशोधन भी है, नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को ओम बिरला की स्वीकृति से पेश किया।

इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करते हुए इसे लोकसभा में महिलाओं को दिए जाने वाले 33% आरक्षण को अगली जनगणना और परिसीमन का इंतजार किये बिना तुरंत देने की बात कही है। इसके अतिरिक्त राहुल गांधी ने इस बिल में OBC आरक्षण देने की वकालत भी की है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में OBC को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने उदाहरण देते हुए बताया यह भी बताया कि देश में 90 सचिवों में केवल 3 सचिव ओबीसी से आते है। कांग्रेस नेता ने सरकार से तुरन्त जातिगत जनगणना करवाने तथा या पिछली बार हुई जातिगत जनगणना के आँकड़े भी सार्वजनिक करने की मांग उठाई।

असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल को मुस्लिमों का विरोधी बिल मुस्लिम और ओबीसी विरोधी बिल कहा।  उन्होंने कहा कि संसद में 120 ओबीसी सांसद है जबकि उच्च जातियों के 232 सांसद हैं। ओवैसी ने संविधान सभा में पटेल और नेहरू द्वारा मुस्लिमों के साथ धोखा किए जाने का आरोप भी लगाया।

तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष ने सांसद व मंत्री बृजभूषण सिंह पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह व्यक्ति आज भी संसद में बैठा है।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा की एससी एसटी की महिलाओं केलिए एक तिहाई सीटें मातृशक्ति केलिए आरक्षित है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की एक लंबी लड़ाई का अंत हुआ है जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने जी 20 सम्मेलन के दौरान समग्र विश्व के सामने रखी। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का नारा राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव जीतने का कारण हो सकता है परंतु मेरी पार्टी व मेरे नेता नरेंद्र मोदी केलिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मान्यता का सवाल है। उन्होंने युग बदलने वाला विधेयक बताया। तमाम बढ़ाओ और विरोध व चर्चा के बावजूद लोकसभा मे बिल पास हो गया।