Rajasthan @ सरकार को काश्तकारों की चिंता: Rajasthan के कृषि मंत्री कटारिया ने केंद्र सरकार से काश्तकारों के लिए मांगा यूरिया और डीएपी

राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने काश्तकारों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से मदद मांगी है। कटारिया ने राज्य को नवंबर माह में तत्काल प्रभाव से 5 रैक डीएपी एवं 1.5 लाख मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति करने की मांग की है।

जयपुर। 
राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने काश्तकारों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से मदद मांगी है। कटारिया ने राज्य को नवंबर माह में तत्काल प्रभाव से 5 रैक डीएपी एवं 1.5 लाख मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति करने की मांग की है। कटारिया ने मंगलवार को केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री  मनसुख मांडविया की राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ आयोजित बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग ले रहे थे। कृषि मंत्री कटारिया ने विषम परिस्थितियों में राजस्थान को डीएपी एवं यूरिया उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि राज्य में अभी रबी फसलों की बुवाई चल रही है। प्रदेश को डीएपी की 5 रैक की तत्काल आवश्यकता है। इसके साथ ही नवम्बर माह में 1.5 लाख टन यूरिया की शीघ्र आपूर्ति करवाई जाए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि दिसम्बर महीने में राज्य को 50 हजार मैट्रिक टन डीएपी एवं 3.5 लाख मैट्रिक टन यूरिया आपूर्ति करवाया जाए, ताकि किसानों को उर्वरक उपलब्धता में कोई परेशानी नहीं हो।


राज्य में एसएसपी को दिया बढ़ावा
कृषि मंत्री ने प्रदेश में वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए राज्य सरकार काश्तकारों को प्रोत्साहित कर रही है। इस साल डीएपी की कमी के दौरान सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) को बढ़ावा देकर आवश्यक उर्वरक की पूर्ति करवाई गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सामान्यतः 3.5 लाख मैट्रिक टन एसएसपी का उपयोग होता है, जो बढ़कर इस वर्ष 6 लाख मैट्रिक टन से अधिक हो गया है। इसके साथ ही किसानों को नेनो यूरिया के प्रति जागरूक कर यूरिया के विकल्प के रूप में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मांडविया ने राज्य को मांग अनुसार निरंतर डीएपी एवं यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आश्वस्त किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, आयुक्त डॉ. ओमप्रकाश एवं संयुक्त निदेशक (आदान) डॉ. आरजी शर्मा उपस्थित थे।