नई​ दिल्ली, एजेंसी। 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज का दौरा किया। प्रयागराज में मोदी ने महिलाओं को विशेष रूप से जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बैंक खातों में 1,000 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की।
इससे एसएचजी की लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ मिलेगा। 
इस धनराशि का हस्तांतरण दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत किया गया। 
इसमें 80,000 एसएचजी, सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) के अंतर्गत 1.10 लाख रुपए प्रति एसएचजी और 60,000 एसएचजी, चक्रीय निधि (रिवाल्विंग फंड) के रूप में 15,000 रुपए प्रति एसएचजी प्राप्त कर रहे हैं। 
इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 20,000 व्यवसाय प्रतिनिधि-सखियों के खातों में पहले महीने के मानदेय के रूप में 4,000 रुपये हस्तांतरित करके बीसी-सखियों को प्रोत्साहन प्रदान किया।

कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 20 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। 
प्रधानमंत्री ने पूरक पोषण निर्माण की 202 इकाइयों की आधारशिला रखी।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हिंदी साहित्य के महान रचनाकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
उन्होंने कहा कि प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा-यमुना-सरस्वती के संगम की धरती रही है। 
उन्होंने कहा कि आज ये तीर्थ नगरी नारी-शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बन रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों को पूरा देश देख रहा है। 
प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जैसे कार्यक्रम,  जिसके तहत उन्होंने आज राज्य की एक लाख से अधिक लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपये हस्तांतरित किए।
गांव-गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रहे हैं।         
प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। 
सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान द्वारा लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने के लिए समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया है। 
उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप कई राज्यों में बेटियों की संख्या में वृद्धि हुई है। 
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान 5 हज़ार रुपये महिलाओं के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं, ताकि वो उचित खान-पान का ध्यान रख सकें।

मोदी ने कहा कि यूपी में डबल इंजन वाली सरकार ने बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात के बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम किए। 
लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र के संबंध में अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया है। 
पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल ही थी। 
बेटियां भी चाहती थीं कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिलें। 
इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार का जिक्र किया। 
पीएम ने कहा कि माफिया राज और अराजकता के खत्म होने का सबसे बड़ा फायदा यूपी की बहनों और बेटियों को मिला है।