जयपुर।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा(Dr. Raghu Sharma) ने कहा कि प्रदेश कोरोना प्रबंधन (Corona management) के बाद वैक्सीनेशन में भी देश भर में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि गुरुवार दोपहर 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लगाकर प्रदेश की 20 प्रतिशत लक्षित जनसंख्या को वैक्सीनेट किया जा चुका है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 4 करोड़ 12 लाख 67 हजार 359 लोगों को कोरोना वैक्सीन(corona vaccine) की कुल डोजेज लगाई गई हैं। इनमें 3 करोड़ 12 लाख 58 हजार 116 लोगों को प्रथम डोज व 1 करोड़ 9 हजार 243 लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3 हजार 177 वैक्सीनेशन साइट पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इनमें 3 हजार 109 राजकीय व 68 निजी वैक्सीनेशन साइट शामिल हैं। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए चिकित्सा कर्मियों को बधाई दी है।

चिकित्सा मंत्री शर्मा ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश के सभी शिशु चिकित्सालयों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चयनित 332 सीएचसी में आईसीयू बैड के साथ मेडिकल ऑक्सीजन(medical oxygen) की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक विभिन्न चिकित्सालयों में 550 से अधिक अतिरिक्त बैड का लोकार्पण किया जा चुका है और बैड्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है।
डॉ शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 1 हजार मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए निरंतर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट(Oxygen Generation Plant) लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 50 हजार से अधिक ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर्स (oxygen concentrators)की खरीद की है। इन्हें दूर-दराज के चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़े। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार आमजन को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के साथ आमजन को चिकित्सा का कानूनी अधिकार देने के लिए भी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का ऎसा पहला राज्य होगा जहां चिकित्सा सुविधा आमजन के लिए कानूनी अधिकार बनेगी। उन्होंने कहा कि राइट टू हैल्थ(Right to health) प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होगा। इसलिए इस कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के दौरान आमजन के सुझाव भी लिए गए है। इन सुझावों को भी सम्मिलित करते हुए राइट टू हैल्थ का कानून लाया जाएगा।