जयपुर।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राजभवन में अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति विकास एवं कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति एवं समस्याओं के संबंध में विशेष समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन सम्बोधित करते हुए जनजाति बाहुल्य अनुसूचित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। 
राज्यपाल ने कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को चिन्हित कर उन्हें तात्कालिक और दीर्घकालिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऎसे क्षेत्रों के सभी परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रारम्भ कैशलेस उपचार की सुविधा का सुरक्षा कवच प्रदान किए जाने की भी आवश्यकता जताई। उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकरण कार्य में तेजी लाते हुए योजना से नहीं जुड़ पाए परिवारों को जल्द से जल्द पंजीकृत किए जाने पर भी जोर दिया। 
मिश्र ने आदिवासी क्षेत्रों में वंचित समूहों को हर सम्भव सहायता प्रदान किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विद्यार्थियों की कोचिंग, शिक्षा छात्रवृति समय पर मिले, इसकी व्यवस्था प्रभावी रूप में सुनिश्चित हो।
उन्होंने छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान की ऎसी आदर्श व पारदर्शी व्यवस्था अपनाए जाने पर जोर दिया, जिसमें यथासंभव वित्त वर्ष समाप्त होने के साथ ही राशि विद्यार्थी के खाते में जमा हो जाए। 
उन्होंने कहा कि यदि आवेदन पत्र में कोई कमी या त्रुटि हो तो उसे निरस्त करने के स्थान पर उसकी पूर्ति करवा शीघ्र विद्यार्थी को लाभान्वित करने का प्रयास होना चाहिए।

राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्र में जनजातियों के समग्र विकास के लिए योजनाओं का व्यावहारिक क्रियान्वयन किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि नवाचार अपनाते हुए ऎसे स्थानों पर अधिकाधिक आदर्श गांव बने। मिश्र ने जनजातीय क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को सीएसआर के तहत उच्च पदों पर चयन के लिए बेहतर से बेहतर कोचिंग सुविधा दिए जाने के भी निर्देश दिए।
प्रदेश में मॉडल विलेज बनाने के कार्य समीक्षा
राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्र के 5 हजार 696 गावों में से 49 गाँवों  को मॉडल विलेज बनाने के बारे में जिलेवार प्रगति की जानकारी ली। मिश्र ने आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों के छात्रावासों में स्वच्छता की प्रभावी व्यवस्था के साथ वहां रहने की अच्छी सुविधाओं का विकास किए जाने के भी विशेष निर्देश दिए।
आदर्श गावों की प्रगति की मासिक सूचना राजभवन को मिले। राज्यपाल ने ’जलजीवन मिशन’ योजना के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के सभी घरों को जल्द से जल्द कनेक्शन से जोड़कर स्वच्छ जल मुहैया कराने के निर्देश दिए। 
प्रमुख शासन सचिव वित्त एवं कराधान तथा सूचना एवं जनसम्पर्क अखिल अरोड़ा ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियावन्वयन की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। 
ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा और जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के आयुक्त राजेन्द्र भट्ट ने जनजाति क्षेत्रों से जुड़ी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी दी।