लिंडे ने बुधवार को ब्रॉडकास्टर एसवीटी को बताया, मुद्दा यह है कि हमें मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान तुर्की, स्वीडन और फिनलैंड के बीच हुए समझौते का पालन कैसे करना चाहिए, जो तुर्की के लिए स्वीडन और फिनलैंड के अनुरोधों पर सहमत होने के लिए एक पूर्व शर्त थी।

समाचार एजेंसी डीपीए की रिपोर्ट के अनुसार, नए सदस्यों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया जाना चाहिए, लेकिन तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में प्रवेश को रोक दिया है। और रक्षा गठबंधन के विस्तार के लिए कई शर्ते निर्धारित की हैं।

आने वाले दो नॉर्डिक सदस्यों ने अन्य प्रतिबद्धताओं के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के खिलाफ तुर्की का समर्थन करने का वचन दिया है। निर्वासन को भी आसान बनाया जाना है।

विशेष रूप से, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने सीरियाई वाईपीजी कुर्द मिलिशिया के दो सदस्यों के साथ-साथ गुलेनिस्ट आंदोलन के सदस्यों को शरण देने का आरोप लगाया।

वाईपीजी को कुछ लोगों द्वारा आतंकवाद से संबंध माना जाता है, लेकिन कुछ पश्चिमी देशों द्वारा सीरिया में इस्लामी चरमपंथी समूहों के खिलाफ जमीन पर सबसे प्रभावी लड़ाई बल के रूप में देखा जाता है।

गुलेनिस्ट नेटवर्क के सदस्यों पर 2016 के तख्तापलट के प्रयास का आयोजन करने का आरोप है।

फिनलैंड के विदेश मंत्री पेक्का हाविस्टो ने कहा कि तीनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच भविष्य में फिनलैंड, स्वीडन और तुर्की में बारी-बारी से बैठकें होनी हैं।

लिंडे के अनुसार, स्वीडन के लिए राज्य सचिव ऑस्कर स्टेनस्ट्रॉम पहली वार्ता में शामिल होने वाले हैं।

--आईएएनएस

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