नई दिल्ली, एजेंसी। 
केंद्र सरकार की ओर से संसद भवन में आज चौथा बजट पेश कर दिया।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पढ़ा। बजट सत्र स्थगित कर दिया गया।
इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने मुस्कुराते हुए कहा कि वित्त मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं।
बजट के दौरान केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेस वे बनेंगे। देशभर में नेशनल हाइवे नेटवर्क 25 हजार किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा।
 इस मिशन के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 60 लाख नए रोजगार सृजन करने की होगी। वहीं गरीबों केलिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। 
इसके लिए 48 हजार करोड़ रुपए इसका बजट है। 2022—23 में देशभर में ई—पासपोर्ट जारी किए जाएंगेे। इन पासपोर्ट में चिप लगी होगी। इससे विदेश जाने वालों को सहूलियत होगी। 
वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। 
5 साल में 6हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ई—श्रम, एनसीएस, उदयम और असीम पोर्टल आपस में जोड़ें जाएंगे।
अब ये लाइव आर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे।
 इससे क्रेडिट सुविधाएं मिलेगी और आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बनेंगी।
शिक्षा के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चों को दो साल शिक्षा से ​वंचित रहना पड़ा।
 देश में पीएम ई—विद्या योजना के तहत ऐसे बच्चों के लिए एक क्लास एक टीवी चैनल प्रोग्राम चलाए जाएंगे। 
अब चैनल 12 से बढ़ाकर 200 कर दिए जाएंगे। ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
 इसमें ​तकनीक की मदद ली जाएगी। वहीं एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाएगी।
देश में परिवहन सुविधाओं पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 साल में चलाई जाएंगी। 
वहीं 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को डवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसपी का भुगतान अब सीधा किसानों के खातों में किया जाएगा। 
वहीं गंगा के किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
 खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजि​टलीकरण किया जाएगा। देश में खेती की लागत को कम करने के लिए राज्यों की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस को बदलने के लिए कहा जाएगा।
फल व सब्जियों की उन्नत किस्म अपनाने वाले किसानों की मदद के लिए राज्य की सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा।
 किसानों को​ डिजिटल सर्विस मिलेगी, इसके साथ ही दस्तावेजों, खाद, बीज, दवाई से संबंधित सेवाएं शामिल की जाएगी। 

आरबीआई की ओर से इसी साल डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा।
इससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर सरकार ने 30 प्रतिशत टैक्स लगा दिया।
 वर्चुअल डिजिटल असेट्स के टैक्सेशन में सरकार ने बदलाव किया है। अब किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। कॉरपोरेट टैक्स को 18 से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।