जयपुर।
आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि वर्ष 2021 में खरीफ फसल  के दौरान 10 जिलों के 6 हजार 122 गांवों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा हुआ।
इससे प्रभावित कृषकों में से एक लाख 84 हजार 682 कृषकों को 175 करोड़ रुपए का अनुदान भुगतान के वितरण हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में 70.58 लाख किसानों को भुगतान किया जाना शेष है जिनके भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
मेघवाल ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि बाड़मेर जिले में सूखे से 16 तहसीलों में फसल खराबा होने के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया है। 
जिले में 2768 गांवों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा हुआ है। इससे करीब 5.40 लाख किसान प्रभावित हुए हैं, 2 लाख 81 हजार 459 किसानों को कृषि अनुदान भुगतान के लिए 283.53 करोड़ रुपए का आंवटन कर दिया गया।
इससे पहले मेघवाल ने विधायक हमीर सिंह भायल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि वर्ष 2021 में खरीफ फसल में 10 जिलों में 31 लाख 21 हजार 414 हैक्टेयर क्षेत्रफल में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा हुआ है।
उन्होंने बताया कि बाड़मेर में 11 लाख 20 हजार 323 हैक्टेयर, बीकानेर में 1 लाख 96 हजार 428, चूरु में 25 हजार 970, डूंगरपुर में 20 हजार 939, जालौर में 5 लाख 5 हजार 396, जैसलमेर में 4 लाख 91 हजार 459, जोधपुर में 4 लाख 701, पाली में 2 लाख 84 हजार 668, सिरोही में 63 हजार 171 और नागौर 12 हजार 359 हैक्टेयर क्षेत्रफल में फसल खराबा हुआ है।
उन्होंने बताया कि राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को कृषि आदान अनुदान भुगतान करने एवं अन्य राहत गतिविधियों यथा पशु शिविर, चारा डिपो, पेयजल परिवहन के संचालन हेतु अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्धु कराने हेतु भारत सरकार को ज्ञापन भिजवाया गया है।
भारत सरकार से अब तक ज्ञापन के विरूद्ध कोई राशि प्राप्त् नहीं हुई है। उन्होंने ज्ञापन की प्रति सदन के पटल पर रखी।
मेघवाल ने बताया कि भारत सरकार को प्रेषित सूखे के ज्ञापन वर्ष 2021 के विरूद्ध कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। 
उन्होंने बताया कि राज्य आपदा मोचन निधि की उपलब्धत राशि में से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जा रही है तथा प्रभावित क्षेत्रों में पशु शिविर एवं चारा डिपो संचालन के लिए विभाग द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2022 को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है।
उन्होंने बताया कि पेयजल परिवहन के संबंध में जनस्वास्थ्य  अभियान्ति्रकी विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है।