जयपुर।
कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) को लेकर अब भी राजस्थान में राजनीति का दौर चालू है। एक ओर जहां प्रदेश के अधिकांश वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना टीका नहीं लगाया जा रहा, वहीं दूसरी ओर राजस्थान सोशल मीडिया (Rajasthan Social Media) पर कोरोना को लेकर राजनीति ​हो रही है। अब 18 साल से 44 साल के एजग्रुप वालों के फ्री वैक्सीनेशन का मुद्दा एक बार फिर सियासी तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस ने सभी नागरिकों के फ्री वैक्सीनेशन (free vaccination) करवाने की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot), कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasra) सहित कई मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केंद्र को निशाने पर लिया है। CM अशोक गहलोत ने सोशल मी​डिया पर लिखा कि फ्री वैक्सीनेशन हर भारतीय नागरिक का अधिकार है। पिछली सभी सरकारों ने फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। अब जब देश एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है तो ऐसे वक्त में सभी को वैक्सीनेशन से वंचित करना पूरी तरह से अन्याय है। हम सभी एनडीए सरकार की इस अक्षमता और असंवेदनशीलता के खिलाफ आवाज उठाएं और यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन की मांग करें। जितना जल्द हो सके सबका फ्री वैक्सीनेशन हो।

महामारी के वक्त छुप कर बैठ गए मोदी:डोटासरा
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देश कोरोना काल में बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। केंद्रीय बजट में 35000 करोड़ का प्रावधान वैक्सीनेशन के लिए करने का दावा किया था। कोरोना की दूसरी वेव में प्रधानमंत्री ने युवाओं फ्री वैक्सीन बंद करवा दी। वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। लाखों मौतों के बावजूद देश का प्रधानमंत्री चुप है। देश के लोगों को कोरेाना वैक्सीन मिल नहीं रही, विदेशों में जा रही है। डोटासरा ने कहा, कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने राज्यों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री छिप कर बैठे हैं। देश के 130 करोड़ लोगों की मांग है कि अन्य देशों की तरह हमारे यहां भी कोरोना वैक्सीन फ्री में लगे। वैश्विक महामारी के बीच जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं, जनता माफ नहीं करेगी। ऐसे वक्त में जब राज्यों की मदद करनी चाहिए थी तब केंद्र भेदभाव कर रहा है।
नई टीकाकरण नीति की करें घोषणा: लोढ़ा
वहीं दूसरी ओर सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा ने भी वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र की नीति पर सवाल खड़े किए है। विधायक लोढ़ा ने कहा कि नवंबर में ही भारत सरकार को पता चल गया था कि हमें कितनी वैक्सिन की जरूरत पड़ेगी लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार ने विदेशों से कोई एडवांस बुकिंग नहीं कराई। हमारी मोदी सरकार से मांग है कि वो आगे आकर नई टीकाकरण नीति की घोषणा करें।