मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में वकीलों के एक संघ द्वारा दायर जनहित याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने पंजीकृत पूजा समितियों को इतनी बड़ी राशि देने के पीछे तर्क पर सवाल उठाया है और विशेष रूप से जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद स्वीकार किया है कि राज्य आर्थिक तंगी से गुजर रहा है।

खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और मुख्य न्यायाधीश ने खुद आश्वासन दिया है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक के आधार पर की जाएगी। 26 अगस्त 2022 को मामला और गंभीर होने की संभावना है।

22 अगस्त को, विभिन्न सामुदायिक पूजा समितियों के प्रतिनिधियों के साथ एक प्रारंभिक बैठक में, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस वर्ष राज्य सरकार 43,000 पंजीकृत पूजा समितियों में से प्रत्येक को 60,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगी। पिछले त्योहारी सीजन में यह राशि 50,000 रुपये थी।

साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि वह राज्य में बिजली वितरण कंपनियों से पूजा समुदायों को बिजली बिलों पर 60 प्रतिशत की छूट देने का अनुरोध करेंगी।

घोषणा करते समय, मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया कि राज्य को अपने बकाया का भुगतान करने में केंद्र सरकार की अनिच्छा के बाद गंभीर नकदी संकट का सामना करने के बावजूद वह यह निर्णय ले रही है।

विपक्षी दलों ने इस घोषणा को अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए सामुदायिक पूजा क्लबों के सदस्यों को विश्वास में रखने के लिए एक कदम के रूप में वर्णित किया। अर्थशास्त्रियों ने भी इस फैसले की आलोचना की, विशेष रूप से ऐसे समय में जब राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात का ऋण 30 प्रतिशत से अधिक के खतरनाक स्तर पर मंडरा रहा है।

एचके/एएनएम