पहली बार ऐसा हुआ है जब एक जाट नेता को कमान दी गई है। भाजपा के एक व्यक्ति एक पद के अनुशासन के अनुसार, अध्यक्ष पद के लिए नाम घोषित होने के बाद चौधरी को मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा।

चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने पश्चिमी यूपी के साथ हरियाणा, एनसीआर और राजस्थान में जाट वोट बैंक साधने की कोशिश की है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने से लोकसभा चुनाव में सपा और रालोद गठबंधन से संभावित नुकसान को कम किया जा सकेगा। वहीं, लगातार दूसरी बार पिछड़े वर्ग के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से पश्चिम से पूर्वांचल तक ओबीसी वोट बैंक में अच्छा संदेश जाएगा।

भूपेंद्र चौधरी के नाम की घोषणा होने तक कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे थे। वह जलशक्ति मंत्री हैं।

स्वतंत्र देव के पहले, केशव प्रसाद मौर्य, लक्ष्मीकांत बाजपेयी, सूर्य प्रताप शाही, रमापति राम त्रिपाठी, केशरी नाथ त्रिपाठी, विनय कटियार, राजनाथ सिंह, महेंद्र पांडेय, और कलराज मिश्र अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। मिश्र को दो बार अध्यक्ष बनाया गया है। मिश्र के पहले राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं।

भपेन्द्र सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही रुहेलखंड क्षेत्र की राजनीति में काफी सक्रिय हैं। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बेहद गंभीर है।

भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि पार्टी और कार्यकतार्ओं की अपेक्षाओं के अनुसार काम करूंगा। भाजपा को ओर आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा असंख्य कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे कार्यकर्ता थे जो मुझसे अच्छा काम कर सकते थे लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका दिया है नेतृत्व की अपेक्षाओं के अनुसार काम करेंगे।

कहा कि पिछले चार चुनाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपार सफलता मिली है। कार्यकर्ताओं ने मेहनत से अच्छे परिणाम दिए हैं। मोदी के नेतृत्व में सफलता के इस क्रम को लगातार जारी रखेंगें। उन्होंने कहा कि यूपी में बूथ स्तर तक भाजपा का संगठन खड़ा है 2024 में सभी 80 सीटों पर पार्टी की जीत होगी।

गौरतलब हो कि भूपेंद्र चौधरी राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1989-90 में भाजपा से जुड़े। इस दौरान कई बार जेल भी गए।1993 में भाजपा जिला कार्य समिति में सदस्य बनाए गए। 1996 में कोषाध्यक्ष, 1998 जिलाध्यक्ष।1999 में सम्भल संसदीय सीट से मुलायम सिंह के मुकाबले चुनाव लड़े, हालांकि जीत नहीं सके।

2006 से 2012 तक क्षेत्रीय मंत्री और 2012 से तीन बार क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए। 2016 में पहली बार एमएलसी हुए।

2017 में योगी सरकार बनने पर पर पंचायती राज राज्य मंत्री बनाए गए। 2019 में इसी विभाग के कैबिनेट मंत्री बने। मौजूदा सरकार में भी वह पंचायती राजमंत्री हैं। वर्ष 2017 में पहले-पहल योगी सरकार में पंचायती राज विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बने थे। इसके साथ ही वह लोक निर्माण विभाग के राज्यमंत्री भी थे। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद चौधरी को प्रमोट कर पंचायती राज विभाग का ही कैबिनेट मंत्री बनाया गया। चौधरी उन गिने-चुने मंत्रियों में हैं जो योगी सरकार दो में भी पंचायती राज विभाग के ही फिर कैबिनेट मंत्री बने।

--आईएएनएस

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