Rajasthanखाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी घोषण: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा को लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विशेष दिव्यांगजनों को राशन की निःशुल्क होम डिलीवरी देने के दिए निर्देश, अब राशन दुकानों पर आइरिस मशोनों से होगा सत्यापन

जयपुर, 31 जनवरी।
राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने विशेष दिव्यांगजनों  के लिए नि:शुल्क होम डिलीवरी देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। 
खाद्य मंत्री गोदारा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के वह परिवार जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु के हो या विशेष दिव्यांगजन हो ऐसे परिवारों को राशन की समय पर निःशुल्क होम डिलीवरी की जाए।
इससे जो लोग उचित मूल्य की दुकान पर आने में असमर्थ हैं उन्हे इससे राहत मिलेगी। इस दौरान बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने खाद्य मंत्री को अवगत करवाया कि रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत पीएम उज्ज्वला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवारों को 450 रूपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

वहीं वर्तमान में इस योजनांतर्गत जनवरी के प्रथम पखवाड़े में 9 लाख 44 हजार 655 लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। 
बैठक के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विभाग में स्वीकृत व रिक्त पदों, राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं और विभाग की 100 दिवसीय कार्ययोजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने खाद्य निगम के अधिकारियों से पॉस एवं आइरिस मशीनों के वितरण एवं अन्य कार्यों के संबंध में जानकारी ली। 
मंत्री गोदारा ने कहा कि ’राजस्थान कृषक समर्थन योजना’ के अंतर्गत प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली गेहूं की खरीद पर किसानों को 125 रूपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की प्रभावी क्रियान्विति के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में अभिभाषण पर बहस के जवाब में इस संबंध में घोषणा की थी। गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। 
गोदारा बुधवार को मंत्रालय भवन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और उपभोक्ता मामलात  विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
खाद्य मंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश के किसानों को गेहूं की उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रूपए प्रति क्विंटल के साथ 125 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। 
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 
इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के गरीब परिवार की महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना प्रारंभ की है। इससे देशभर में सबसे सस्ता सिलेंडर राजस्थान में मिल रहा है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुये निर्देश दिए कि उचित मूल्य की दुकानों पर योजना के होर्डिंग्स एवं सेल्फी प्वाइंट लगाए जाने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि उचित मूल्य की सभी दुकानों पर भौतिक सत्यापन के लिए आइरिस मशीनें स्थापित की जाएं जिससे पात्र लोगों को लाभ लेने में सहूलियत हो। 
गोदारा ने उपभोक्ता मामलात विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुये निर्देश दिए कि प्रदेश में उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए सोशल, प्रिंट व लोक मीडिया के माध्यम से अधिकाधिक जागरूकता फैलाई जाए। 
उन्होंने राज्य व जिला उपभोक्ता आयोग में दर्ज प्रकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। 
बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत, विशिष्ट शासन सचिव  राजेन्द्र विजय, निगम के प्रबन्ध निदेशक परमेश्वर लाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

Must Read: EWS वर्ग के युवाओं को गहलोत सरकार ने नौकरियों में दी अधिकतम आयु सीमा में छूट, रीट, पटवारी और लेक्चरर भर्ती में फिर से कर सकते है आवेदन