कैबिनेट ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। आपदा में छह लोग लापता हैं और 12 घायल हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने इससे पहले मंडी जिले के गोहर उपमंडल के कसन गांव का दौरा किया और बड़े पैमाने पर भूस्खलन में अपने घर के ढहने के कारण दब गए परिवार के आठ सदस्यों की मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रभावित परिवारों को 32 लाख रुपये की राहत राशि सौंपी।

इस बीच मंत्रि-परिषद ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण अग्रिम की दरों, पात्रता एवं सीमा में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नए निर्माण या नए घर या फ्लैट की खरीद के लिए अधिकतम सीमा मूल वेतन का 25 गुना होगी जो अधिकतम 15 लाख रुपये या घर की लागत या चुकौती क्षमता, जो भी कम से कम हो।

मंत्रिमंडल ने नियमित कर्मचारियों के परिवार को न्यूनतम 55,000 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये और अनुबंध कर्मचारियों के परिवार को मृत्यु की स्थिति में न्यूनतम 35,000 रुपये और अधिकतम 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने की भी सहमति दी।

इसने निचले और मध्य क्षेत्रों के किसानों को लाभान्वित करने के लिए निजी भूमि से खैर वृक्षों की कटाई कार्यक्रम की नीति की समीक्षा करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

इसके अलावा कांगड़ा जिले के थुरल स्थित शासकीय महाविद्यालय में शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टाफ के 10 पदों को भरने को कैबिनेट की सहमति मिल गई है।

कैबिनेट ने नौणी स्थित डॉ. वाई. एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में ठेके (कॉन्ट्रैक्ट) पर गैर शिक्षण कर्मचारी के 60 पदों को भरने का निर्णय लिया।

इसने स्थानीय छात्रों की सुविधा के लिए लाहौल-स्पीति जिले के काजा और शिमला जिले के ज्योरी में दो सरकारी कॉलेजों को चालू करने की भी सहमति दी।

--आईएएनएस

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